काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानूनी बाटो खुला भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दायर गरेकाे रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशमा गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनवाइ भएको थियो ।

०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा  बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।