मोरङ । प्रदेश नं १ सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालको आधा अवधि पूरा गरेको अवसरमा बुधबार मध्यावधि समीक्षा पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ३० महिनाको अवधिमा सरकारद्वारा सम्पादित कार्य तथा उपलब्धिलाई जनता समक्ष पुर्याउन सो पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०७५–७६ मध्यावधि समीक्षा पुस्तकको सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको बताए । उनले सरकार तराई, पहाड र हिमालका जनताको विश्वास स्थापित गरेको बताउँदै उनीहरुको विकासप्रतिको आकांक्षा पूरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकार गठन भएको मध्यावधि अवस्थामा प्रशासनीक, कानूनी संरचना, महत्वपूर्ण निकायहरु लगानी वोर्ड, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवालगायत प्रदेश संरचना निर्माण गरेको बताए । उनले सीमित श्रोत र साधनबाट विकास निर्माणको कार्य गर्न परिरहेको चर्चा गर्दै जनताले आफ्नै घर आँगनमा विकास देख्दा उनिहरुमा उत्साह छाएको दावी गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले यस क्षेत्रको आर्थिक विकास र रोजगारी उपलब्ध गराउन छिट्टै परियोजना बैंक तयार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै कोरोना भाइरसको महामारी कम भएपछि स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए ।
उनले कोरोनाले प्रदेशको आर्थिक रुपमा मुहान सुकाएको तर्क गर्दै कोरोना महामारीलाई रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकार प्रभावकारीरुपमा कार्य गरिरहेको धारणा राखे ।
विराटनगर विमानस्थको धावन मार्ग तीन हजार मिटर बनाउन संघीय सरकारसँगको भएको सम्झौताले यस क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राईले बजेट खर्च गर्ने हिसाबले तथ्याङक सूचक आधारमा प्रदेश उत्कृष्ट रहेको ’ बताए ।
उनले मध्यावधि समीक्षामा देखिएका कमीकमजोरी सच्चाउनका साथै नयाँ सोचका साथ काम अगाडि बढाउन प्रदेशका १३७ पालिका र १४ जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक टिप्पणीको लागि आव्हानसमेत गरे । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जनतालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाई उनिहरुको मुहारमा खुशी ल्याउने उद्देश्यले आयोगले कार्य गरिरहेको विचार व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्वो, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतलगायतको उपस्थिति थियो ।
