काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले समितिहरुको छलफल भर्चुअल माध्यमबाट गर्न अनुमति दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर नै भर्चुअल माध्यमको प्रयोगमा व्यापकता आइरहेको बेला संसद् सचिवालयले पनि त्यही माध्यमबाट समितिहरुमा छलफल गर्न अनुमति दिएको हो ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार भर्चुअल माध्यमबाट हुने छलफललाई अहिलेसम्म मान्यता नपाएको अवस्थामा छलफलसम्म गर्नसक्ने अनुमति प्रदासन गरिएको जानकारी दिए । समितिका निर्णय भने भौतिक उपस्थितिमै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले भने, ‘सचिवालयले विषयवस्तुमाथि भर्चुअल छलफलका लागि अनुमति दिएको हो। निर्णय नै त्यो माध्यमबाट हुन सक्दैन।’
दुवै सदनको नियमावलीमा समितिले निर्णय गर्नुपर्दा सर्वसम्मत वा बहुमत अल्पमतबाट गर्नुपर्ने र सदस्यहरुको हाजिर हुनुपर्ने भएका कारण निर्णय नै गर्ने अधिकार भने भर्चुअल माध्यमले पाएको छैन ।
असल नियमतले छलफलबाट निस्केका निष्कर्षहरुलाई भने समितिले सुझावका रुपमा सरकारका विभिन्न निकायलाई पठाउन सक्नेछन् ।
कोरोना महामारीको अवस्थामा समितिका बैठक कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नोबारे सचिवालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
सचिवालयले भर्चुअल बैठकका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्सको लाइसेन्स खरिद गरेको छ । १ लाख १० हजारमा खरिद गरिएको उक्त माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट २० वटासम्म बैठक एकैपटक गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसमा ५ सय जनासम्म सहभागी गराउन सकिने र आवश्यक पर्दा मतदान पनि गर्न सकिने सुविधान रहेको छ ।
