केही समययता ठप्प भएको नेपाल–भारत संवाद फेरि सुरु हुने भएको छ ।तर, सीमा समस्या, भारतले सडक बनाएको नेपाली भूमि लिपुलेकको विषयमा भने छलफल नहुने भएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएपछि ठप्प दुई देशबीचको वार्ता भदौ १ अर्थात् अगस्ट १८ मा सुरु हुँदै छ ।

आठ महिना लामो संवादहीनताको अवस्था तोड्दै नेपाल र भारतबीच यो औपचारिक छलफल हुन लागेको हो । भिडिओ संवादमार्फत हुने वार्ताको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले गर्नेछन् । उता भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्राले गर्ने जनाइएको छ । 

तर, वार्तामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयमा देखिएको सीमा विवाद वार्ता तथा कूटनीतिक तवरबाट हल गर्ने विषयमा छलफल नहुने भएको हो । नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै तत्काल वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहे पनि भारतले नेपालमा बनाएको परियोजनाको विषयमा मात्र छलफल हुन लागेको हो ।

यसअघि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदै वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन। भारतकै विपक्षी दल भारतीय कांग्रेस, कूटनीतिज्ञलगायतले नेपालसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि यस विषयमा भारत अझै तयार नभएको हो ।

यद्यपि अगस्ट १७ को वार्ताले दुई देशबीचको संवादहीनताको वातावरण तोड्नेछ । यसले लिपुलेक कालापानी तथा अरू सीमा समस्याका विषयमा छलफल गर्ने आधार तयार हुने कूटनीतिज्ञहरुको विश्वास छ ।

लिपुलेक विवादमा संवादको ढोका खोल्ने अपेक्षा

अगस्ट १८ मा हुन लागेको संवादले भारत र नेपालबीचको सीमा विवादलगायत समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापनाका लागि आधार तयार हुने भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह बताउँछन् । ‘भारतले जारी गरेका नक्सा प्रकरण र लिपुलेक भूमिमा उसले बनाएको सडकका कारण दुई देशबीचको ऐतिहासिक र मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा केही दरार आएकै हो । त्यसयता यत्रो लामो समय संवादहीनताको वातावरण भयो ।  अब ढिलै भए पनि भएको सचिवस्तरीय वार्ताले थप अरू विषयमा संवादको ढोका खोलेको छ,’ उनले नेपाल फ्ल्याससँग भने ।

अहिलेको वार्ता नेपालमा बनिरहेका र सम्झौता भएका भारतीय परियोजनाका समीक्षा गरिने भएकाले सीमा विवादसमेत वार्ताका माध्यमबाटै हल गर्न तत्काल अर्को बैठक बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने कूटनीतिज्ञ लोकराज बराल बताउँछन् । भारतका लागि नेपाली पूर्वराजूतसमेत रहेका बराल भन्छन्, ‘अहिलेको यो वार्तामा सीमा समस्या लिपुलेक विवादका विषयमा कुनै छलफल हुँदै छ, यसमा त भारतीय सहयोगका निर्माणाधीन परियोजनाबारे समीक्षा हुने हो । यसैले विवाद हल गर्नेका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर अर्को बैठक बस्नुपर्छ ।’ उनले सकारात्मक र रचनात्मक पहलबाट मात्रै नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता हुनुपर्ने औँल्याए ।

गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडकमार्गको उद्घाटन गरेका थिए । त्यससँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको थियो ।

नेपाली पक्षसँग सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा भारतले सडक बनाएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत् त्यसको विरोध गरेको थियो । नेपालले अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिएको छ । 

भारतले भने नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा आफूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।  भारतले उक्त सडक भारतीय भूमिमै बनाइएको दाबी गर्दै नेपालले गरेको वार्ताको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सचिवस्तरीय वार्ताका यस्ता छन्, एजेन्डा

भारतले सम्झौता गरेका धेरै परियोजना कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा बस्न लागेको बैठक सकारात्मक मानिएको छ । बैठकमा नेपालले भारतीय परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने कूटनीतिज्ञको जोड  छ । भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, हुलाकी राजमार्ग, रेल, पुलिस तालिम केन्द्र, पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत परियोजनामा सहयोग गरिरहेको छ ।

भारतले यो वर्षको बजेटमा आठ सय करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी सचिवस्तरीय वार्तामा परियोजनाको विषयमा संवाद हुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । भारतले हात हालेका थुप्रै परियोजना अलपत्र परेको अवस्थामा हुन लागेको छलफललाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्ने र भारतले प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

आठ महिना लामो संवादहीनतालाई तोड्दै नेपाल र भारतबीच हुने औपचारिक छलफलमा भारतीय परियोजनालाई गति दिनका लागि सहयोग गर्न सक्ने भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लोकराज बराल बताउँछन् । उनले भने, ‘नक्सा प्रकरणका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपना थियो । ढिलै भए पनि परियोजनाबारे छलफल तय भएको छ । यसले रोकिएका परियोजनालाई गति दिनका लागि यो बैठक सहयोगी हुन सक्छ ।’