काठमाडाैं । कोभिड–१९ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न गठन भएको सहकारी विभाग समितिले सहकारी क्षेत्र जोगाउन संघीय सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उपरजिष्ट्रार, शाखा अधिकृत, र सहायक एवं सहयोगी कर्मचारी गरी कुल १८ जना रहेको समतिले तयार पारेको सो प्रस्ताव विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेले शुक्रबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले बन्दाबन्दीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका उर्जाशील जनशक्ति बेरोजगार बनेकाले सहकारीलाई उत्पदनसँग जोड्ने गरी राज्यको तर्फबाट विशेष निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसका अलवा सो समितिले सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तेस्र खुट्टाको रुपमा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्र एक किसिमले वेवारिसे जस्तो देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गरी राज्यको (सरकारको) मूल प्रवाहमा हिँडाउनका लागि सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा संघीय सरकारको मातहत रहने गरी सहकारी प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
