काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको २७ औं महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीको कार्यकाल सकिन दुईदिन मात्रै बाँकी छ । ज्ञवालीको अवकाससँगै २८ औं आईजीपी चयन गर्नुपर्ने छ । तर यहिबेला सरकारकै नेतृत्वको मागसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आईजीपी नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई हुने देखिन्छ । असार २४ मा आईजीपी ज्ञवालीले अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् ।
नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीनामा गर्न दवाव बढेको छ । उनलाई दवाव दिने अर्काे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका नेता गृहमन्त्री छन् । विगतमा ओलीकै कित्तामा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओली विपरित कित्तामा गएकाले दुईबीचकाे दुरी बढेको छ । दुई दिनपछि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउनु पर्नेमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका बीच दूरी बढ्दै जाँदा अन्योलता बढेकाे हाे ।
सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलो हेर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सहज परामर्श भई आईजीपी तोक्ने संभावना कम छ । जसका कारण दुईदिनमै महानिरिक्षकको नियुक्ती होला कि नहोला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै रहने–नरहने भन्ने तहको झगडा भइरहेका बेला प्रहरी प्रमुख चयन गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाउने वा पछि धकेलिने पो हो कि भन्ने खतरा बढेको छ ,’ गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ‘ कोरोना महामारी तथा प्राकृतिक विपद् हुने समयमा नेतृत्व नभए संगठनमा धेरै ठूलो असर पर्ने निश्चित छ ।’
आईजीपीका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलो नम्बरका एआईजी तारिणीप्रसाद लम्साल ज्ञवालीसँगै अवकास पाउँदैछन् । त्यसैले यसपटक आईजीपीका दावेदार दुई एआईजी मात्रै छन् । प्रहरी नेतृत्व चयन गर्दा कार्यसम्पादन मुल्याकन भन्दा पनि सत्ताले चाहे वरियता र कार्यमुल्याङकनलाई पनि यसअघि लत्याइएका थिए । यसपटक के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
