१. विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जापान सरकारले प्रदान गर्ने ३ सय मिलियन (करिब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२.बोराङ-नौविसे २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना र कुशाहा-विराटनगर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी क्रमशः सहायक लेखा अधिकृत प्रल्हाद कुमार कार्की र सहायक प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण कुमार खड्कालाई तोक्ने ।
३. हत्या भई मृत्यु भएका सर्लाही जिल्लाको रामनगर गाउँपालिका वडा नं. ४ बस्ने मृतक रामजलंम रायको परिवारलाई राहत/क्षतिपूर्ति स्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।
४. संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव (मिनिष्टर)-१ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव (मिनिष्टर काउन्सेलर/ काउन्सेलर)-१ गरी २ (दुई) वटा अस्थायी दरबन्दी नवीकरण/स्वीकृत गर्ने।
५. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश (पहिलो संशोधन), २०७७ स्वीकृत गर्ने।
६.हाल स्थगित रहेको श्रम स्वीकृति दिने कार्य देहाय बमोजिम हुने गरी खुला गर्ने:-
क) बिदामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेकाको हकमा कोभिड-१९ परीक्षण र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सहमति दिने।
ख) यस पूर्वको करार अवधि समाप्त भई पुन: करार नवीकरण गरेका र भिसाको समेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातहरूसहित निवेदन दिएमा कोभिड-१९ परीक्षण र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल समेतको आधारमा पुनःश्रम स्वीकृति जारी गर्ने
७.१ विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/२/२८ गतेको निर्णयअनुसार संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको क्रमसङ्ख्या २ को खण्ड (फ) पछि देहायको खण्ड (ब) थप गरी उक्त आदेशलाई मिति २०७७ साउन ६ गते मङ्गलबार (तदनुसार २०२० जुलाई २१) मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने। सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने। (ब) उपर्युक्त खण्ड (क) देखि (फ) सम्म जुनसुकै व्यहोरा लेखिएको भएता पनि कोभिड-१९ को संक्रमणको जोखिम विश्लेषणका आधारमा जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसीएमसी) ले कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्लाको सम्पूर्ण भू-भाग वा कुनै क्षेत्रमा बन्द गराउन वा सिल गर्न सक्नेछ।
७.२ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/२/१२ को निर्णयबमोजिम जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ मा उल्लेख भएबाहेक विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू लगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन २०७७ असार १६ गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई मिति २०७७ साउन ६ गते मङ्गलबार (तदनुसार २०२० जुलाई २१) मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने। तर, मालसामानको ढुवानीलाई यथावत कायम राख्ने। सबै किसिमका आन्तरिक र बाह्य व्यवसायिक यात्रुबाहक हवाई उडानहरू उक्त अवधिसम्म स्थगन गर्ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।
७.३ नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानीबाहक सन्तान, नेपाली नागरिकको विदेशी राहदानीबाहक पति वा पत्नी र स्वदेशमा आफन्तको काजकिरिया गर्न आउनुपर्ने नेपाली मूलका विदेशी राहदानीबाहकलाई सम्बन्धित नेपाली नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउन स्वीकृति दिने।
७.४ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवागमन/प्रस्थान क्षेत्रमामा खटिई फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा वायु सेवा कम्पनीका चेक-इन ब्यागेज लोड-अनलोड गर्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने मास्क, स्यानिटाइजर र ग्लोभ्स स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने।
७.५ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाका सवारी साधन प्रयोग गर्ने र सोको लागि आवश्यक इन्धन खर्च नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने।
७.६ हवाईमार्ग वा स्थलमार्गबाट आउने व्यक्तिले आफ्नो घरमा क्वारेन्टिनसरहको सुविधा भएको व्यहोरासहित होम क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेमा स्थानीय प्रहरी र वडा समितिको कार्यालयको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको होम-क्वारेन्टाइनसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी डिसिसिएमसीले होम-क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुमति दिन सक्नेछ।
