काठमाडाैं । नागरिकता विधेयकमा बहस चलिरहेको अवस्थामा अर्को निजामती विधेयकमा पनि मतमतान्तर सुरु भएको छ । 

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमा मतमतान्तर आएको हो ।

सत्तारुढ दलभित्रबाटै र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसर अन्य दलबाट फरक-फरक धारणा आएपछि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता विधेयकमा जस्तै पार्टी नेतृत्व गुहार्न सुझाव दिएका छन् ।

यसै क्रममा संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्माले कानुन नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताउँदै संघीयता नै असफल हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको बताएका छन् । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक उनले यस्तो बताएका हुन् । 

यसका अलवा अन्य सांसदहरुले पनि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा निर्णय हुन नसक्दा संघीयता नै असफल बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् । 

यसैगरी, समिति सदस्य तथा सांसद पम्फा भुसालले प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले पठाउने, प्रदेशका अन्य सचिवहरु प्रदेशले नै नियुक्त गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले पठाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी छन् । 

‘यसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी रुपमा कायम हुन जान्छ,’ उनले भनिन् । 

त्यसैगरी, अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तोड्ने गरी विधेयकलाई परिवर्तन गरिएकाले आफूलाई मान्य नहुने बताए । तीन तहको संघीयताको मर्मविपरीत विधेयक निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै पण्डितले आपत्ति जनाए । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अर्का सांसद प्रेम सुवालले निजामती कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन एक सातामा दुई दिन एक घन्टा छिटो कार्यालय पुगेर कर्मचारीहरुबीच छलफल हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा सहभागी मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव संघकै हुनुपर्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताए । 
तर, उनी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे मौन रहे । 

यसका अलाव उनले यसका अलवा उनले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघको हुनुपर्ने, निजामती सेवामा आरक्षण हालकै ४५ प्रतिशत र खुला ५५ प्रतिशतको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, समायोजनमा गएकालाई संघमा फर्काउन सकिने विकल्पमा छलफल गर्नुपर्ने, निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने वर्ष तोकिनुपर्ने धारणा राखे । 

प्रदेशको प्रमुख सचिव संघबाटै पठाउने, आरक्षणलाई ४९ र खुलालाई ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने, विपन्न खसआर्यलाई पनि आरक्षण दिने, समायोजनमा गएकालाई संघमा फर्काउन नसक्ने बरु प्रदेशले अन्तरतह सरुवा गर्न सक्ने, ६/६ महिना बढाउँदै लगेर ४ वर्षपछि ६० वर्षे उमेर हद पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने गरी व्यवस्था राख्नेबारे राज्य व्यवस्था समितिमा पहिले नै सहमति जुटिसकेको छ ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले यसअघि आफूले विधेयकको प्रतिवेदन नपाएकाले पूरा प्रतिवेदन नपढिकन यसअघि भएको सहमति आफूले नमान्ने बताएका छन् ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको मात्रै नभई सत्तारुढ दलभित्र पनि मत विभाजन छ ।