काठमाडौं । वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारको लगानी रहेको सस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै डुब्दै गएका छन् । कतिपयलाई सरकारले बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बजेट दिँदा समेत घाटा थेग्न नसकेपछि सरकारले खारेज नै गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७६–७७’ मा लिमिटेडको घाटा झन्डै १६ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
राजपत्रबाहेक मुद्रण विभागले छाप्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली सल्लाहकारको योजनामा सरकारी सामग्रीहरू मुद्रण विभाग र सरकारको ५१ प्रतिशत बढी शेयर लगानी रहेको साझा प्रकाशनले छाप्न पाउँदैनन्, तर बजारमा अनाधिकृतरूपमा छापेर चलखेल गरिँदै छ ।
निजी क्षेत्रका संस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रो मुनाफा गरिरहँदा सरकारकै लगानी, अर्बौँको सम्पत्ति, सयौँ कर्मचारी भएको केही संस्थानले नाफा आर्जन गर्न नसकेपछि खारेज गर्नुपर्यो । जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनीलगायतका संस्थान खारेज भएका छन् ।
अहिले पनि सरकारी लगानी भएका दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा छन् । दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न स्थापित संस्थानका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेपछि वित्तीय अवस्था खराब भएको हो । व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण ती सार्वजनिक संस्थाको वित्तीय अवस्था जोखिम परेको हो ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको लागि बनेको भनिएको पछिल्लो सरकारले नै निरन्तर घाटामा भएका संस्थानलाई झनै डुबाउन उद्धत देखिएको छ । सरकारका गतिविधि तथा कामकारबाहीको प्रचार प्रसारको लागि कागजपत्र, किताब, पर्चा छाप्न नेपाल सरकारको आधिकारिक छापाखाना मुद्रण विभाग छ । त्यसको अतिरिक्त पुस्तकलगायत सामग्री छपाइको लागि साझा प्रकाशन लिमिटेड समेत छ । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारी निर्णय, अभिलेख, सरकारका दस्ताबेज, प्रचार सामग्री, सरकारी खर्चमा प्रकाशन हुने पुस्तकहरू ती संस्थानमा छापिँदैन ।
राजपत्रबाहेक मुद्रण विभागले छाप्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारको योजनामा सरकारी सामग्रीहरू मुद्रण विभाग र सरकारको ५१ प्रतिशत बढी शेयर लगानी रहेको साझा प्रकाशनले छाप्न पाउँदैनन्, तर बजारमा अनाधिकृतरूपमा छापेर चलखेल गरिँदै छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोप खेपिरहेको सरकारले फेरि कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका गतिविधिको किताब कमिसन र निजी व्यापारको चक्करमा निजी प्रेसबाट छपाएको छ । साझा प्रकाशन, मुद्रण विभाग हुँदाहुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीसम्बन्धीको किताब प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सञ्चालक रहेको निजी कम्पनीमार्फत छापेको हो ।
संस्थानमा किन छापिएन ? भन्ने प्रश्नको सामना गर्नबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रकाशक रहेको किताबको मुद्रण कसले गर्यो त्यो नै लेखिएको छैन । बागबजारको एमएस माउस प्रालिमार्फत मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारी र हाम्रा प्रयासहरू’ नामक किताब प्रकाशन गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीका अवैतनिक सल्लाहकार महेन्द्र श्रेष्ठको बागबजारस्थित एमएस माउस कम्पनीबाट पछिल्लो पुस्तक छापिएको छ ।
उता सरकारी कामका लागि नै खोलिएका साझा प्रकाशन र मुद्रण विभाग भने काम नपाएर बसिरहेका छन् । सरकारी निकायका छापाखानालाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयले अवैतनिक सल्लाहकारकहाँ छाप्ने आवश्यकता किन भयो ?’ यसको जवाफ दिन कोही तयार छैनन् ।
डेढ वर्षअघि वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘प्रधानमन्त्रीको पाँच महिना’ पनि सोही कम्पनीबाट छापिएको थियो । त्यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको भाषण समेत सरकारी खर्चमा छापिएको थियो । त्यो पनि यही कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । सामान्य सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा हुने विषय करोडौँ खर्च गरेर छापियो । महँगो कागजमा छापिएका ती पुस्तक अहिले पार्टी कार्यालयको गोदाममा थन्किएर बसेको छ ।
काम होइन कमाऊ धन्दामा सल्लाहकार
सल्लाहकारहरूलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको छायाँ ‘शासक’को रूपमा हेर्न थालिएको छ । कारण हो सरकारी काम, ठेक्का पट्टादेखि सबैमा मन्त्री वा मातहतका निकाय कर्मचारीभन्दा सल्लाहकारहरू हावी छन् । अहिले पार्टीभित्रको चुनाव वा कुनै निर्वाचन नजितेका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, अस्गर अली, महेन्द्र श्रेष्ठलगायतका सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्रीसँग छन् ।
उनीहरू निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । उनीहरू सरकारलाई गतिशील, कामकाजी र लोकप्रिय बनाउनेभन्दा आर्जन गर्ने अभियानमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सामान्य कार्यक्रमदेखि ठूल्ठूला टेन्डरहरूमा उनीहरूकै चासो रहन्छ । स–साना विज्ञापन बजारमा समेत आफ्नो ‘भाग’ खोज्दै आएका छन् । रिमालले अहिले बन्द भएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’का सञ्चालक भान्जा मनोज पाण्डेमार्फत सञ्चार र विज्ञापन बजारमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अली पनि कमाउधन्दामा लागेका छन् । उनको ‘ईसेवा’ निजी कम्पनी हो । तर, विद्युत्, खानेपानीलगायत सरकारी कार्यालयहरूको सरकारी बिल सबै ‘ई-सेवा’मार्फत तिराउने अभियान नै उनले चलाएका छन् ।
भर्चुअल बैठक गराउने भन्दै मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप किन्नेदेखि मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले लाइभ संवाद गर्ने प्रविधिको काम सबै उनीहरूकै निजी कम्पनीले खरिद गर्दै आएको छ ।
आइटी विज्ञ अलीको योजनामा नेपाल प्रहरीलाई समेत तत्काल आवश्यक नभएको अत्याधुनिक कम्युनिकेसन सिस्टम भएको उपकरण खरिद गर्न दबाब दिइएको छ । ५ करोड बराबरको सो उपकरण तत्काल कुन प्रयोजनका लागि भन्ने नखुलाई खरिदको अन्तिम तयारी गरेको समाचार नेपाल फ्ल्यास डटकममा प्रकाशित भइसकेको छ ।
यस्तै मञ्च र सडकहरूमा राखिने होर्डिङ बोर्डहरूको डिजाइनसमेत सल्लाहकारकै निजी कम्पनीमार्फत भइरहको बालुवाटार स्रोत दाबी छ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को शिखर सम्मेलनमा सहरमा राखिएका होर्डिङ बोर्डमा समेत करोडौँ रुपैयाँ कमिसन खाएको आरोप छ । त्यति मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो बोर्डदेखि अहिलेसम्म छापिएका सामग्रीहरू उनीहरूकै निजी कम्पनीबाट छापिँदै आएको छ ।
