काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेकपाले नागरिकता दिने निर्णयमा फरक मत राखेको छ ।
आइतबार भएको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा कांग्रेसले यस्तो मत राखेको हो ।
साथै, कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्तासमेत गराएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाको सो निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसअघि दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत भएको जनाउँदै यसको विपक्षमा उभिएको छ ।
साथै, कांग्रेसले नेकपाको यो निर्णयले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता आउने बताएको छ ।
नेकपाले शनिबार गरेको नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महलिाले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने निर्णय गरेको थियो ।
अंगीकृत नागरिकताका विषयमा विगतदेखि फरक मत राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दलले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै कांग्रेसले यस्तो मत राखेको हो ।
नेकपाको सो निर्णयका विरुद्ध प्रदेश २ मा जसपा, नेपाली कांग्रेस र अन्य दल एक जुट देखिएका छन् ।
