लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित भारतले मिचेका सबै अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेको छ । हुन त यी आवाजहरू वर्षौँदेखि उठिरहेको थिए । भारतले नेपाली भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि उक्त विषयलाई लिएर अहिले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

५ वैशाख २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय निसान छापमा नेपालको नक्सा राखिएकोले त्यसलाई अद्यावधिक गर्न दुवै सदनबाट संविधान संशोधन विधायक सर्वसम्मत पारित भएको छ । 

गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेका बेला भारतका विदेश मामिलाका विज्ञ पत्रकार पुष्परञ्जनले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’ सार्थक हुन सक्ने आधार घुमाउरो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘दैनिक ट्रिब्युन’ नामको भारतीय न्युज पोर्टलमा केही महिनाअघि लेखेका थिए । 

ईयू एसिया न्युज नेटवर्कका दिल्लीस्थित सम्पादक तथा भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रञ्जनले आफ्नो एउटा लेखमार्फत लिपुलेक, कालापानीसहितका क्षेत्रमा देखिएको विवाद तथा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबिचको सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धि बारेसमेत आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’ सम्मको भूभाग नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो । यी विषयमा बहस र छलफल पनि नभएका होइनन् । यता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले अङ्ग्रेज साम्राज्यले लुटेको नेपालको दार्जिलिङ, काँगडासम्मको भूभाग भारतले नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्ने बताएका छन् । 

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले काली नदी लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेता शर्माले भारत साँच्चै असल मित्र भए अङ्ग्रेज साम्राज्यले लुटेको नेपाली भूभाग नेपाललाई नासोका रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘भारतले सगौरव दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ र काँगडासम्मको भूभाग फिर्ता गरिदिनुपर्छ । यो तपाईँहरूको नासो हो, यो नासो बुझ्नुस् भनेर भन्नुपर्छ ,’ नेता शर्माले भने ।

नेपाल फ्ल्यासंगको एक अन्तरवार्तामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनले यदि भारतले सुगौली सनिध नमान्ने हो भने, त्यो भन्दाअघि नेपालले भोग चलन गर्दै आएको सबै भूमि नेपालले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सुगौली सम्धीअघि नेपाली भूमि पश्चिममा पाकिस्तानसम्मको हिमाञ्चल काँगडादेखि, पूर्वमा बंगादेशसँगको सिमाना नदी  टिष्टसम्म थियो । लिङदेनले भनेका छन्, ‘सन्धि सम्झौता तथ्य प्रमाण पनि हाम्रै पक्षमा छन् । जुन बेला अहिलेको भारत नै बनेको थिएन । त्यस बेला लिपुलेक कालापानी नेपालको थियो । र, अझै त्यहाँभन्दा पर काँगडासम्म नेपालको भूमि थियो । पूर्वमा टिस्टासम्म थियो ।’

सुगौली सन्धिमा के उल्लेख थियो ? 

सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बिचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विधिवत् समाप्ति भएको भनिएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाइ भू–भाग गुमाउनुपरेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बिच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो ।

यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पटक आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको थियो । अङ्ग्रेज–नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राड्स थिए ।

सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोप कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । यस अघि फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो । यस सन्धिमा एक तिहाइ भूभाग नेपालले गुमाउनुपर्‍यो ।

यस अन्तर्गत दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अङ्ग्रेज–नेपाली युद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएका थिए । नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ– (वर्तमान उत्तर खण्ड), गढवाल (वर्तमान उत्तर खण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू काँगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू हुन् ।

तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो । सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो ।

लिम्पियाधुराको विवाद के हो ? काली नदी सीमा कसरी रह्यो ?

सुगौली सन्धि लगत्तै सन् १८१९ मा प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । यो नै सुगौली सन्धिपछिको नेपाल–भारत सीमा काली नदी भएको पहिलो नक्सा हो ।

तत्कालीन इस्ट–इन्डिया कम्पनी कार्यालयमा छापिएको यस नक्सामा लिम्पियाधुराबाटै निस्केको काली नदी लेखिएको छ । साथै, यस नक्सामा लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई कुनै नाम दिइएको छैन । लिपुलेकबाट निस्केको नदी कम महत्त्वको सानो सहायक नदी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

सुगौली सन्धिलगत्तै पहिलो नक्सा १८१९ मा जारी भएको पाइएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘म्याप अफ प्रोभिन्स अफ कुमाल’ लेखिएको नक्साको उत्तरमा चिनियाँ भूभाग तथा पूर्वमा निपाल (नेपाल) तथा डोटी उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार यो नक्सा सर्भे अफ इन्डियाका क्याप्टेन एच.एस. वेभ सर्भेयरले तयार परेका हुन् । त्यो नक्सा १ इन्च बराबर १ माइल स्केलबाट तयार पारिएको छ ।

जर्नलमा ब्रिटिस भारत सरकारको सर्भे अफ इन्डियाबाटै प्रकाशित सुगौली सन्धिपछिको आधिकारिक नक्साले पनि वास्तविक काली नदी भनेर लिम्पियाधुराबाटै निस्किएको नदीलाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गरिएको छ । काली नदीको पूर्वमा कुटी, नाबी, गुन्जी, कुन्लस पर्वत परेको नक्सामा स्पष्ट देखिन्छ ।

लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारीले सुगौली सन्धिपछिको लगत्तैको नक्सा पहिलो नक्सा सन् १८१९ मै प्रकाशन भएको भेटिएको बताएका छन् । त्यस सुगौली सन्धि हुँदै गर्दा पनि प्रकाशित नक्सामा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै भएको उल्लेख छ । १८१६ मार्च ४ मा नेपालमा इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच सुगौली सन्धि भएको थियो ।

त्यसअघि पश्चिमी सीमा काँगडा सतलजसम्म रहेको नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमको भूभागको दाबी छाड्ने सम्झौताबाट नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी रहेको हो । सुगौली सन्धि र लगत्तैको नक्सा नै मूल प्रमाण मानिन्छ । यसकारण पनि यो पहिलो नक्सा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने सीमासम्बन्धी जानकारहरूको तर्क छ ।

सन् १८१६ को २ जनवरीमा तत्कालीन बेलायतका राजाको हाइड्रोग्राफर ए. एरोस्मिथले पछिल्लो सबैभन्दा आधिकारिक प्रमाणका आधारमा तयार पारिएको भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई नै ‘काली नदी, गोग्रा वा सर्जू नदीको पश्चिमी शाखा’ मानेको छ । यो नक्सा पनि महत्त्वपूर्ण छ । सुगौली सन्धिदेखि सन् १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली नदी भएको उल्लेख छ ।

सीमाविद् श्रेष्ठमा अनुसार सन् १८२७ को पहिलो फेब्रुअरीमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले ब्रिटिस संसद्ले पारित गरेको ऐनबमोजिम आफ्नै हाइड्रोग्राफरद्वारा तयार परेको ‘गढवाल कुमाउँ’ शीर्षकको तत्कालीन समयको सबैभन्दा ठुलो स्केलको र प्रमाणित नक्सा हो ।

यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाटै उद्गम ठुलो नदीलाई ‘काली नदी’ भनेर नक्सा गरिएको छ । यो नक्सा सो नदीलाई सुरु तथा मध्य भागमा काली नदी लेखिएको छ भने दक्षिण भागमा सर्जू, घाग्रा वा काली नदी नाम दिइएको छ । यो नक्साले सर्जू र घाग्रा भनेको काली नदीकै अन्य नाम हुन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

यो नक्सामा समेत लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई देखिए पनि अन्य नक्सांकनजस्तै कुनै महत्त्वको खोला ठानेर नाम भने लेखिएको छैन । सन् १८३४, ३५, ३७, ४६, ५० र १८५६ मा प्रकाशित नक्साले पनि लिम्पियाधुरा आउने नदीलाई नै काली नदी लेखिएको छ ।