काठमाडौं । नेपालकोे नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पेस भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ विधेयकलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलले समर्थन जनाएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलले सो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सो विधेयकमा कुनै संशोधन भएमा ७२ घण्टाभित्र पेश गर्न सांसदलाई समय दिइने बताइएको छ ।
तर, राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू मात्रै राष्ट्रवादी हुँ र अरु होइन भन्ने भावना विकास नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा विवाद सुुल्झाउन सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले यही जेठ ७ गते नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
नक्सा र निशान छापलाई संविधानको अंग बनाउन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमानुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ ।
भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतको सो कार्यपश्चात् नेपालले पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि भारतले त्यसको बेवास्था गर्दै आएको छ । बरु उल्दै गत वैशाख २६ गते भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले यही जेठ ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको छ ।
झन्डै ३९९ वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी र गुञ्जी रहेको छ ।
आजको छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकामा स्वागत गर्दै सार्वभौम नेपाल इतिहासमा कसैसँग अधीनस्थ नभएका सन्दर्भमा नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए ।
त्यसैगरी मधेसवादी दल समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले लिम्पियाधुराको शिरबाट बगेर आएको नदी नै कालीनदी भएको र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक तथ्य रहेको बताए ।
तर, उनले सरकारको विधेयकमा समर्थन हुने बताउँदै आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई पनि बलियो बनाउन आफूहरुले उठाएका संविधान संशोधनका अन्य विषयलाई पनि समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
