सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटको सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राखेको छ । यसलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा समेत विवाद भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र त्यसको रकम निकासा हुने स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सोमबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने ‘जुन बेला संसदमा विचाराधीन रहेको सम्झौता पत्र अनुमोदन हुन्छ, त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ । तर सत्तारुढ नेकपाकै अधिकाश नेताहरुले एमसिसी विवादमा रहेका बेलामा बजेटमा समेट्नु समेट्नुले संसदको समेत विशेषाधिकार हनन भएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

विश्वका धेरै देशमा एमसीसी परियोजना लागु भईरहदा नेपालमा विवादित बन्नुका कारण सम्झौतामा उल्लेख गरिएका एकपक्षीय प्रावधानहरु नै देखिन्छन् । सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका केही बूँदाहरुले नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने विज्ञहरुको तर्क छ । 

यी हुन् एमसीसीका विवादित मुख्य बुँदाहरु

‘सरकारले एमसीसी लाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’ 

एससीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रायः सबै बूँदाहरुको भाषा कूटनीतिक र शिष्टाचारलाई कायम गरेको देखिन्न । कुटनितिक मामिला विज्ञ हरिचन्द्र (अग्निपुञ्ज) भन्छन् – ‘भाषा शैली हेर्दा एक–पक्षीयरुपमा शासक र शासित जस्तो गरी वाक्य र शब्दहरु चयन गरिएको देखिन्छ । 

त्यसैले यी बूँदाहरुलाई जस्ताको तस्तै कायम गरी सम्झौतालाई पारित गरिएमा भविष्यमा यसको गलत व्याख्या गरेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने थुप्रै कामहरु हुने आशंका छ। ’ नेपाल सरकारबाटै समेत उचित भाषा प्रयोगमा गम्भीर त्रुटी भएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिलो एमसीसी सम्झौता असमान प्रकृतिको छ । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अमेरिकाको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका छन । यसमा हस्ताक्षरकर्ताको ‘प्रोटोकल’ असमान भएको भन्दै नेपालमा आपत्ति जनाईएको छ ।

परियोजनाको उद्देश्यहरुको (ख) मा लेखिएको छ – ‘रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने’ । यो ‘रणनीतिक’ शब्दको ब्याख्या स.झौता पत्रमा गरिएको छैन । यसको कतै व्याख्या नहँुदा यो शब्द सुरक्षा र शैन्य मामलासँग जोडिएको अर्थ लाग्दैन भन्ने आशंका गरिएको छ ।

सम्झौताको पृष्ठ ५३ मा उल्लेख छ– ‘सरकारले एमसीसी लाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’ नेपाल र अमेरिकाबीचको परियोजनामा भारतलाई जोडेर नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध भारतद्वारा निर्देशित छ र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश जाने गरी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । जुन आपत्तिजनक कुरा हो । सबैभन्दा बढी विवादित र आलोचित यही बुँदा रहेको छ।

संझौताको दफा २.७ मा यस्तो उल्लेख छ – ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्नसक्ने देहायबमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ ।’ यो वाक्यले नेपालको भूमिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून लागू हुने र गराउने भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

यस्तै दफा २.७ (ख) मा उल्लेख छ – ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षती पु¥याउनसक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मुलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन नहुने ।’ यो बूँदाले यस्तो अर्थ दिन्छ कि अमेरिकी सहयोग नेपालमा विकासको लागि भन्दा पनि अमेरिकाको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न र उसको उत्पादनको लागि उर्वर भूमि खोज्दै ऊ नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छ ।

एमसीसी परियोजना नेपालमा कर मुक्त गरिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । अरु देशको सहयोगमा बन्ने परियोजनामा नेपाल सरकारले कर लगाउँछ कि लगाउँदैन ? एमसीसीलाई मात्रै करमुक्त गर्नुको अर्थ एमसीसी नेपालको ऐन र नियमावलीभन्दा माथि छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ ।

संझौताको दफा ३.८ (क) मा उल्लेख छ– ‘एमसीसीको अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको ‘.वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका उत्तरदायी निकायहरुले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।’ यो प्रावधानले एमसीसीको परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने काममा नेपाल सरकार र यसका सबै निकायलाई यसबाट अलग गरिदिएको छ, यो कसरी मान्य हुन्छ ?
 

संझौताको दफा ५.१, को (क) मा ‘एक पक्षले अर्काे पक्षलाई ३० दिनको लिखित सूचना दिई विना कारण सझौता अन्तय गर्न सकिने छ’ भनिएका छ । अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पु्रा गर्न नसकेका नपाएमा जुनसुकै बेलामा पनि सझौता खारेज गर्न सक्ने देखिएको छ।
 

यही दफाको ख (३) र (४) मा उल्लेख छ– ‘सम्झौता समाप्त हुने अन्य अवस्थाः उक्त कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा साथै सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितविपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता समाप्त हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाबाट स्पष्टै हुन्छ कि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालमा आफ्नो सुरक्षा रणनीति पूरा गर्न चाहन्छ ।

संझौताको दफा ७.१ मा लेखिएको छ– ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’ यो एउटा स्वाधीन राष्ट्रको लागि अमान्य हुनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । एमसीसीका बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकाहरुको तर्क  छ– ‘कुनै पनि बिदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि एउटा स्वाधीन राष्ट्रले आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याएर सहयोगी राष्ट्रले तय गरिदिएको प्रावधानलाई मान्ने अवस्था आउनु भनेको देशको स्वाधीनतामाथि सम्झौता गर्नु हो । ’