काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ नक्सा प्रचलनका लागि सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रचलनमा ल्याउन राज्यका सबै कार्यालयलाई मन्त्रालयले आइतबार परिपत्र गरेको हो । 

मन्त्रालयले सात प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई नयाँ नक्सा प्रचलनमा आग्रह आग्रह गरेको छ। 

जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो ।