काठमाडौैं । सांसदहरूले नेपाली भूमि लिपुलेक भारतले अतिक्रमणको विषयलाई ‘अन्तराष्ट्रियकरण’ गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । भारतले नेपाली भूमिमा मिचेर सडक निर्माण गरेको भन्दै सरकारले वक्तव्यबाजी मात्र गरेर मात्रै नहुने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आज आइतवारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कूटनीतिक पहल गर्दा भारतले नटेरेकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा सांसदहरूले लिपुलेक फिर्ता ल्याउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने माग गरे ।

बैठकको सुरुमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘सार्वजनिक महत्त्वको विषय’का रूपमा लिपुलेक विवादबारे बोलेका थिए । उनले भारतले सडक बनाइरहेको नेपाल सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको स्वीकार गरे । पटकपटक भारतसँग पत्राचार र वार्ता भएकोसमेत मन्त्री ज्ञवालीले सदनलाई जानकारी गराए । त्यसपछि उनलाई प्रश्न सोध्न सभामुखले समय दिएपछि सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

नेकपा नेता भीम रावलले भारतले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेकोले नेपाली सीमाबाट भारतीय सेना फिर्ता फिर्ता गर्न आग्रह गरे । उनले भने ‘भारतको कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध छ । असल छिमेकी नीतिविरुद्ध छ । आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ । त्यसैले त्यो काम तुरुन्त बन्द होस्, र त्यहाँबाट भारती सेना फिर्ता होस् ।’

सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले लिपुलेक मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्नुपर्ने अडान व्यक्त गरे । उनले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउन माग गरे । ‘हाम्रो अखण्ड सार्वभौम भूमि लिपुलेकबाट एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने भारतले सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गरेको छ । यो समस्या सुल्झाउन कूटनीतिक प्रयासबाट सफल नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ’ सांसद पोखरेलले भने ।

नेकपाकै नेता जनार्दन शर्माले कूटनीतिक नोटको भरमा मात्र नबस्न सरकारलाई आग्रह गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म जानुपर्ने लक्षित गर्दै उनले समग्र उपाय लगाएर लिपुलेक फिर्ता ल्याउनुपर्ने र चीनसँग पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले परराष्ट्रमन्त्रीकै कुराबाट पनि भारतले पटकपटक अटेरी गरेको देखिएको बताउँदै नछोड्न सुझाव दिइन् । ‘पटकपटक कूटनीतिक आग्रह भारतले टेरेको छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ’ उनले भनिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतले दक्षिण एसियाभरि नै आक्रमणकारी नीति लिएको आरोप लगाउँदै लिपुलेक फिर्ता ल्याउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने माग गरे । ‘सन् २००८ बाट नै भारतले सीमा मिचेर सडक बनाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेको खै ?’ उनले भने ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वभौमिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार उदासीन बसेको भन्दै कूटनीतिक विषयबाट सुल्झाउन आग्रह गरे । नभएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा सांसद महन्त ठाकुरले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक यो विषयलाई समाधान गर्न के गरेको छ भन्ने प्रश्न गरे । जनता समाजवादीकै सांसद सरिता गिरीले नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भइसक्दा कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा किन समाधान भएन भन्ने प्रश्न गर्दै कतै यसलाई अतिराजनीतिक मुद्दा बनाइएको त हैन भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन् ।

विपक्षी सांसद गगनकुमार थापाले लिपुलेकको विषयमा विपक्षीको कस्तो सहयोग चाहिएको हो त्यो दिन आफूहरू तयार रहेको बताए । नेकपका सुरेन्द्र पाण्डेले खासखास घटनामा वक्तव्य जारी गरेर समस्या समाधान नभएको आरोप लगाए । उनले तत्काल सरकारले समस्या समाधानका कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।