काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालगायत सीमाका विषय पेचिलो बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपालसामु सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् । विगतदेखि नै राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा विभिन्न चरणमा समाधानको प्रयास गरिए पनि निकास ननिस्किएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समस्याहरू थप जटिल बन्दै गएको अध्यक्ष दाहालको निष्कर्ष छ । 

सिंहदरबारमा आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सीमा विवाद तत्काल उब्जिएको नभइ दशकौँदेखिको समस्या हो भन्दै सबै तथ्यहरूको विष्लेषण गरी एउटा ठोस निचोडमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकमा सांसदहरूले सीमारक्षाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटिरहेका बेला सरकारले गरेको पहलकदमीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाका एक जना अध्यक्षको हैसियतमा बौल्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “सीमा समस्याका विषयमा एकचोटी फेरि राजनीति र कूटनीतिमार्फत समाधानको कोसिस गर्ने र भएन भने सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आउँदै गरेको महसुस गरेको छु ।”
 
सांसदहरूले उठाएको मुलभूत विषयमा सहमति जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, “विषय धेरै गम्भीर र पुरानो हो ।” गत साल भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको नयाँ सन्दर्भ आएपछि विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई विचार गरेर पटक–पटक राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर बहस गरिएको उनले बताए । त्यो बेला सरकारले पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति बनाउने वातावरण तयार पारेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यो बैठक र सहमतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै ठूलो तागत प्रदान गरेको उल्लेख गरे ।

“सरकारले त्यो बेला तयार पारेर भारत सरकारसमक्ष पेश गरेको ‘लेटर अफ प्रोटेष्ट’ सायद कूटनीतिककरूपमा सायदै लेखिएको होला भन्ने लाग्छ, सरकार तत्परता र विश्वासका साथ नै अघि बढेको छ”, सरकारको पहलकदमीबारे सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्दै अध्यक्ष दाहालले थपे, “विदेश सचिवस्तरको बैठकको आयोजना गरेर छलफल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सूची मिलाउन नसक्दा सहमति हुन नसकेको जानकारी आएको छ ।”

उनले भने, “शनिबार मात्रै भारतले बनाएको बाटो उद्घाटनको विषय आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विषय धेरै गम्भीर भएर आयो । विगतमा नक्साको सन्दर्भमा पनि एक ढङ्गको विवाद भयो । हामीले उच्चस्तरमा (प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट) राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थालिहाल्नुपर्छ ।” अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अझ विषयवस्तु गम्भीर भएर आएकाले अविलम्ब पहल भएन भने चिजहरू झन् अप्ठ्यारो भएर जान सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

पार्टीका तर्फबाट सोही ढङ्गको वक्तव्य सार्वजनिक भइसकेको समेत उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति केही सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जारी गरिएको वक्तव्य अहिलेको अवस्थामा ठिक र उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । सांसदहरूले चिठीमात्रै सार्वजनिक गरेर नहुने भन्दै ठोस र व्यवहारिकरूपमा पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । अध्यक्ष दाहालले ‘उक्त विषयलाई प्रष्ट पार्दै चिठ्ठी मात्रै ठिक भएर भएन एक्सन पनि ठिक हुनुपर्‍यो भन्ने सांसदहरूको भावना सही छ’, भने । 

लिपुलेकलगायत सीमा समस्यासम्बन्धी विषयमा आफू पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विगतमा भारत र चीनसँग छलफल गरेको समेत उनले सांसदहरूलाई जानकारी गराए । “लिपुलेकको  सन्दर्भमा चीन र भारतको जे सहमति भयो, संयोगले तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र चीन जाँदा चीनको नेतृत्वसँग विषय उठाइएको हो, सिमानाको विषयमा चीन, भारत र नेपाललले त्रिपक्षीयरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भयो भनेर उठाएको थिएँ”, उनले स्मरण गरे ।

“लिपुलेक नेपाली भूभागको हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो भनिएको छ । त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा बहस गर्नुपर्छ ।” उनले जोड दिए । भारत–चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले लिपुलेक प्रकरण त्रिदेशीय समस्या बन्न गएको यथार्थ हो भन्दै अध्यक्ष दाहालले दुई देशले मात्रै हल गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गरे ।

पटकपटक आफूले तीनै देशको आर्थिक क्रियाकलापको विकासमा त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाउँदै आएको र विमिस्टेकको सम्मेलनका बेला भारतको गोवामा त्यो अवसर चुक्न नदिएको उनले स्मरण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग झण्डै ४० मिनेट एक्लै कुरा गर्दा सिमाना र व्यापार व्यवसायसम्बन्धीका विषमयमा त्रिदेशीय समझदारी बनाउनु आवश्यक छ भनेको कुरा राखेको समेत उनले जानकारी गराए । “अहिले सडक प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।

उक्त विषयमा कूटनीतिक नोट मात्रै पठाएर नहुने आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विषय पुर्‍याउनुपर्ने माग सांसदहरूले राखेका थिए । अध्यक्ष दाहालले सांसदको जिज्ञासा मेटाउँदै भने, “यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ, विषय आफैँमा सामान्य छैन, नक्सा प्रकाशन अहिले मात्रै भएको होइन, भारतले कयौँ दशकयता झण्डै आठ नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ, जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतमा समावेश गरेको छ ।” 

उनले ‘सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले कुन समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा कुरा उठायो या उठाएन, किन उठाएन ? त्यो पनि हिसाबकिताब गर्नुपर्छ’, भने । “कालापानीमा भारतले सेना राखेको अहिले होइन ६०/६२ वर्ष पहिलेदेखि नै हो”, अध्यक्ष दाहालले अगाडि थपे, “त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने र समस्या समाधानमा विगतदेखि अलिहेसम्म किन भएन ? अहिलेसम्मका सरकारले के गरे ? भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ ।” यसको समीक्षा गर्ने बेला अहिले आएको उनको तर्क थियो ।
      
यसपटक राजनीतिकरूपमा र आम नेपाली जनताको समर्थन सरकारलाई प्राप्त भएकाले समस्या समाधानका लागि ढिला नगरी व्यवहारिकरूपमा पहल गरियोस् भन्ने सांसदहरूको भावनालाई सरकारसम्म पुर्‍याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए । “सीमारक्षाका विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्ने तपाईंहरूको सन्देश लिएर सरकारमा जान्छु, हिजो मात्रै पनि यो विषयमा अब ढिलाढाला गरिनुहुन्न भनिएको छ, म त्यसरी नै जान्छु ।”