मंसिर ०१, २०८१, शनिबार
               

'आपत्ति बोल्नेलाई गोर्खेलौरी, अपहरण गर्नेलाई गोरखा दक्षिणबाहु ?'

नेपाल फ्ल्यास
बैशाख १५, २०७७

ADVERTISEMENT

काठमाडौं । हिजो (आइतबार) महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले सांसद अपहरणसम्बन्धि उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । 

नेकपाका दुई जना सांसद महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान तथा पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालले महोत्तरीबाट आफूलाई अपहरण गरी काठमाडौं ल्याएको भन्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका डा. सुरेन्द्र यादव आइतबार नेता डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवसहित उजुरी दिन पुगेका थिए । 

तर, घटना भएको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन भन्दै परिसरले उजुरी लिन मानेन ।

डा. यादवले प्रहरीमा दिन खोजेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गरेर, डर र त्रास देखाएर मलाई अपहरण गरिएको हो, योजना बनाउनेहरूले मलाई अहिले पनि खोजिरहेका छन्, परिवार र आफन्त त्रासमा छन्, त्यसैले मेरो जिउज्यानको सुरक्षा गर्न योजनाकार र मतियारलाई पक्राउ गरियोस्, अपहरणको कसुरमा सजाय होस्’

महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले सांसद यादवको उजुरी लिन अस्विकार गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

काठमाडौं प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, '८ जना पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री तथा ६ जना वहालवाला सांसद र दर्जनौं पत्रकार सहित देशको राजधानीमै अपहरण जस्तो सरकारवादी मुद्दाको जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले ठाडै म लिन्न जानेको गर् भन्न सक्छ भने दूरदराजका गाउँमा निर्धानिमुखा जनताले कस्तो न्याय पाउलान् ? मुद्दा ठिक वेठिक त पछि छुट्टिन्छ नि ।'

डा. भट्टराईले अर्को ट्विट समेत गरेका छन् । अमेरिकामा भएको एक राजनीतिक प्रशंग उनले कोट्याएका छन् । उनले लेखेका छन्, कतिपयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नतामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश, सांसद अपहरण, अपहरणकारी विरूद्ध जाहेरी लिन अस्वीकार सामान्य राजनीतिक घटना लाग्न सक्छन् । तर याद रहोस्, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले पूर्व जासूस मार्फत विपक्षी पार्टीको कार्यालयबाट कागजात चोरे वापत राजिनामा दिएका थिए ।

डा. भट्टराईको ट्विट रिट्विट गर्दै देवेन्द्र राज पाण्डेले प्रश्न गरेका छन्,  'टाढा–टाढा दृष्टि पुर्‍याउँदाः म देख्दिन, एउटा दलको अधिकार हनन् हुँदा अरू दलहरूले पनि बोलेको। के उनीहरूलाई पनि भोलि यही हुन सक्दैन ? वा सत्तामा भए उनीहरू पनि यस्तै गर्ने हुन्। नेकपाभित्र  ‘विद्रोही’ नेतागण के भन्छन् नि, उनले खोजेको सत्ता पाएभने उनले पनि यही गर्ने हो ? खोइ बोलेको ?'

यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि मुख खोलेका छन् । 'अजबको सरकार, गजबको कानुन' भनी उनले टिप्पणी गरेका छन् । 

डा. कोइरालाले लेखेका छन्, 'सरकारको बिरोध गरेको भन्दै साइबर अपराधको मुद्दामा एक जना पूर्व सचिव प्रहरी हिरासतमा छन् । तर, अर्कोतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीको साथमा अपहरित व्यक्ति आफैं उपस्थित हुँदा पनि प्रहरी अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । अजबको सरकार–गजबको कानुन। अनी सर्वसाधारणले कस्लाई के बिश्वास गर्ने ?'

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई खरो प्रश्न गरेका छन् । उनको प्रश्न छ, 'बानेश्वरमा जाहेरी लिएर जलेश्वरमा मुद्दा पठाउन नमिल्ने बाध्यात्मक प्रावधान कहाँ छ मुलुकी अपराध संहितामा ? '

उनले ट्विटमा लेखेका छन्, 'आपत्ति बोल्नेलाई गोर्खेलौरी, अपहरण गर्नेलाई गोरखा दक्षिण बाहु ? बानेश्वरमा जाहेरी लिएर जलेश्वरमा मुद्दा पठाउन नमिल्ने बाध्यात्मक प्रावधान कहाँ छ मुलुकी अपराध संहितामा ? '

संसारभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट भन्दा धेरै ठूलो अनिष्ट यो देशले राजनीतिबाट भोगिरहेको टिप्पणी गर्छन् साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र । कानून उलंघन भए सबैलाई कारवाही हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले लेखेका छन्,  'कानून उलंघन भए सबैलाई कारवाही गर्नोस्। तर पूर्व सचिव भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पक्रिने अनि अपहरण गर्न जाने र गर्न पठाउनेलाई चाहीँ छानविन नगर्ने ? कोरोनाबाट भन्दा धेरै ठूलो अनिष्ट यो देशले राजनीतिबाट भोगिरहेको छ, जसबाट हामी गुज्रिएको दशकौँ भयो। सचेत नभए अझ दशकौँ यसैगरी बित्नेछ।'

टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले आफ्नै प्रसंग सम्झदै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, 'चितवनमा भएको घटनामा सर्वेन्द्र खनाल कै निर्देशनमा मेरो र युवराजका विरुद्ध काठमाडौमा उजुरी लिन मिल्ने, उहाँहरुको विरुद्धमा नमिल्ने ? उजुरी लिएर महोत्तरी पठाउन सकिन्छ तर उजुरी नै नलिन कसरी मिल्ला ? कानुन सानालाई मात्रै ? अराजकताको खाल्डो यति ठुलो नखान्नुस, पुरिने तापाईहरु आफै हो।'

रवि लामिछाने केही महिनाअघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा मुछिएका थिए । पुडासैनीले लामिछानेको कारण आत्महत्या गर्नुपरेको एक भिडियो क्लिप मोवाइलमा रेकर्ड गरेका थिए । भिडियोकै आधारमा लामिछानेविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको उजुरी काठमाडौं परिसरले लिएको थियो । जबकी उक्त घटना चितवनमा भएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि अपराधको उजुरी जुनसुकै जिल्लामा तत्कालै दर्ता हुनुपर्छ । अपराध भएको सूचना आउँदा पनि सम्बन्धित जिल्ला जाऊ भन्ने हो भने कानुनी राज समाप्त हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । 

यसै विषयमा एक पूर्वआइजीपी भन्छन्, ‘कसैका विरुद्ध पनि उजुरी लिन्न भन्न पाइन्न, मुद्दा चलाउने नचलाउने सरकारी वकिलले निर्णय गर्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समेत यस विषयमा आ–आफ्नो धारण व्यक्त गरेका छन् । 

 


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि