काठमाडाैं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई जारी गरेका पछिल्ला अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले सोमबार राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विपक्षी दलहरुको साझा धारणा बनाउन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको संयुक्त बैठकले यस्ताे निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले सरकारले जारी गरेका पछिल्ला दुई अध्यादेशले लोकतन्त्र समाप्त पार्न, राजनीति अस्थिरता निम्त्याउन र तानाशाह व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई लैजाने निकर्ष निकालेको छ ।
सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेशमा क्रमशः राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सानेपामा बसेकोबैठकले सरकारका जनविरोधी कदमविरुद्ध पुनः विपक्षी दलहरुबीच बैठक बस्ने र त्यसमा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई पनि सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ ।
नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदेनशील नभएको भन्दै बैठकले जनविरोधी कदमविरुद्ध लाग्न सबैसँग अपिलसमेत गरेको छ ।
छलफलमा कांग्रेसका शीर्ष नेता, समाजवादीका डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, अशोक राई राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र राप्रपाबाट पशुपतिशम्शेर राणाको सहभागी थिए ।
बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रतिपक्षी दलहरुबीच तीन घन्टासम्म यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
