सुर्खेत । कोभिड-१९ को सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले  ‘लकडाउन’ को गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ ।

यही चैत १३ गते सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक लकडाउन लम्बिँदै गएपछि चालू अधिवेशनले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ

लकडाउनका कारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर ठप्प भएपछि त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । माघ २४ गतेदेखि शुरु प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा छ वटा बैठक सम्पन्न भएका थिए ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले आठ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको  रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र  कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र  लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलकै क्रममा छन् ।

प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयकहरु पारित हुने अपेक्षा राखेको थियो । प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले चालू अधिवेशन सञ्चालन गर्ने या अन्त्य गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको जानकारी दिए।

'अब त बजेट अधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो,' उनले भने, 'सरकारले अधिवेशन अन्त्यका सम्बन्धमा प्रदेशसभासंग परामर्श गरेर उचित निर्णय गर्छ होला ।'