मंसिर ०१, २०८१, शनिबार
               

प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन
बाँस्कोटा प्रकरण छानबिनको समेत माग

नेपाल फ्ल्यास
फागुन ३०, २०७६

फाइल फाेटाे
ADVERTISEMENT

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरी खुला प्रतिस्प्रधाबाट खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा दुरुपयोग भए नभएको छानबिन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै समितिले जिटुजी सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री र मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने तथा खरिद प्रक्रियाको लागत अनुमानलगायत विषयमा समेत छानबिन गर्ने भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक भएको तर यसको खरिद प्रक्रियामा सरकारलाई स्पस्ट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले यसअघि भएका गतिविधिमा समेत अनुसन्धान हुनु्पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सांसद मीनेन्द्र रिजालले खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेमाथि समिति मौन बस्न नहुने बताए । ‘जुन किसिमले छापाखाना खरिदबिक्रीको काम गर्न थाल्नुभएको थियो त्यतातर्फ दोष र बदमासीको कामबारे हामीले नबोली बस्न उपयुक्त हुँदैन,’ रिजालले भने । उनले मन्त्रीले बोलेका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्दैछ भनेर बस्न पनि नहुने बताए । भने, ‘अख्तियारले काम गर्दै छ भनेर बाहिर सार्वजनिक छापाबाट मैले पढेको छु तर समितिले पनि अख्तियारलाई यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुपर्छ ।’

सांसद राजेन्द्र केसीले लेखा समितिले खरिद गर्ने या नगर्ने निर्णय गरेर निर्देशन दिन नहुने बताए । उनले खरिद गर्न आवश्यक भए जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘खरिद गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा ग्लोबल टेण्डरबाट खरिद गर्ने भन्ने खालको निर्देशन जाँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले सुझाए ।

सांसद शरतसिंह भण्डारीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस देशको लागि आवश्यक रहेको तर त्यसको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । खुला रुपमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नीतिगत रुपमा सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने र समितिले समेत भूमिका बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

त्यस्तै सत्तारुढ सांसद विरोध खतिवडाले सरकारले जिटुजी प्रक्रियाबाट हुन लागेका सबै कामको अध्ययन समितिले गर्नुपर्ने बताए । ‘सञ्चार मन्त्रालयलाई जिटुजीमार्फत हुन थालेका अन्य काम जे जति छन सूचना गरेर स्थागित गर्न र रोक्न भन्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘जिटुजीको नाममा दुरुपयोग गरिएकाले मुख्य सचिवसँग समेत छलफल गर्नुपर्छ ।’

यो पनि