तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै संघीय संसद प्रतिनिध सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार योजनाहरुको छनोट र कर्यान्वयन नभएको गुनासो आएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
छलफलपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठ भनिन्, ‘तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा योजना छनोट गर्दा मुलतः डुप्लिकेसन नहुनेगरी आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरेर राष्ट्रको समृद्धिमा केन्द्रित हुने छनोट गर्नुपर्दछ ।’
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पनि परिपूर्ति गर्न र यसप्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको गुनासोसमेत आएकोले अनुगमन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइन् ।
बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले योजना देशको आवश्यकता अनुसार बन्नुपर्नेमा पहुँचको आधारमा बनेका कारणले अनियमितता भएको बताए ।
भने, ‘योजना देशको आवश्यकताअनुसार बन्नुपर्छ । ठाउँको आवश्यकता र जनताको आवश्यकता हुनुपर्छ । यसले तराई मधेस समृद्धि अभियानले जनताको आवश्यकता पूरा ग¥यो न देशको आवश्यकता पूरा ग-यो ।’
यसले मधेसको समृद्धिमा कति प्रतिशत योगदान दियो भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले गरिब जनतालाई समृद्ध बनाउनभन्दा पनि गिटी क्रसर व्यापारी र कार्यकर्तालाई मात्र समृद्ध बनाएको बताए ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कार्यविधि निर्माण गर्दा नै त्रुटि भएकोले अनियमितता बढेको बताए । त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुुवेदीले समृद्धि आफैंमा उत्पादनसँग जोडिएको नाउँ भएको तर यो कार्यक्रम अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोले सच्याउनुपर्ने बताए ।
उनले तलबाट कार्यक्रमको माग भई आउनुपर्नेमा माथिबाट नै कार्यक्रम लागू गर्ने र औपचारिक रुपमा मात्र तलबाट माग गर्न लगाउने प्रवृत्ति लागू हुँदा कार्यक्रम त्यस क्षेत्रको समृद्धिमा प्राभावकारी हुन नसकेको बबताए ।
त्यस्तै सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले यो कार्यक्रममा अनियमितता धेरै नै भएको बताए । आफैं योजना पेस गर्ने र आफैं काम गर्ने अनुगमन नहुने प्रवृत्तिले अनियमितता बढेको बताए ।
सांसद डिला संग्रौलाले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा मापदण्ड पूरा नभएका परियोजना समेत कार्यान्वयन गरिएको पाइएको बताइन् । भनिन्, ‘मापदण्ड पूरा नगरेको भन्ने पनि आएको छ, जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ गएको छैन, यसले समृद्ध पार्दैन भन्ने कुरा तीनवटा पाटोमा गुनासो अध्ययन गर्दा हामीले पाएका छौं ।’
बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले परम्परागत सीप र परम्परागत पेसालाई पनि सहयोग गर्नुप¥यो भन्ने तरिकाले कार्यक्रमहरु लागू गरिएको बताए ।
त्यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सबै योजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जाने भए पनि तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमको योजना छनोट आयोगबाट नभएको बताए ।
