मंसिर ०१, २०८१, शनिबार
               

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सांसदहरूको चेतावनी

नेपाल फ्ल्यास
फागुन ०८, २०७६

ADVERTISEMENT

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना सम्बन्धमा झुट्टा विवरण दिएर संसदीय समितिलाई गुमराहमा राख्ने काम नगर्न सांसदहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलका क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले समितिलाई झुटो विवरण दिएर उम्कने गल्ती नगर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चेतावनी दिएका हुन् । 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले गरेको प्रस्ताव आह्वान तथा त्यसका प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जवाफ गोलमोटल र स्पष्ट नभएपछि सांसदहरुले गलत जवाफ नदिन सचेत गराएका हुन् ।

सांसद विरोध खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनीमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक पटक भएको भ्रमणको खर्च कसले बेहोरेर गरेको भनी गरेको प्रश्नमा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको जवाफ दिएका थिए । 

पछि सांसद खतिवडाले ‘सम्बन्धित कम्पनीले टिकट खर्च बेहोरेको फेला पर्यो भने’ के हुन्छ भनी प्रश्न गरेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च आफैं बेहोरेको र फ्रान्स जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले बेहोरेको थियो ।’

पौडेलले आफ्नो भनाई छिनमै बदलेपछि सांसदहरुले सबै भ्रमणको सही विवरण बुझाउन सचेत गराएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मीनेन्द्र रिजालले चेतावनी दिँदै भने, ‘‘तपाईले यहाँ बोल्या कुरा झुटा भयो, प्रमाणभन्दा बाहिर गयो भने संसदको विशेषाधिकार आकर्षित हुन्छ । संसदको विशेषधिकार आकर्षित भयो र संसदको अपहेलना हुने भो भने दण्ड सजाय, कैदसम्म गर्न सकिनेहुन्छ । त्यसैले म सचेत तुल्याउन चाहन्छु । यो विषय गम्भीर हो । गम्भीर अनियमितता भएको छ भन्ने आमधारणा छ । हामलाई पनि शंका लागेको छ । प्रश्न गर्ने क्रम सकिएको छैन । त्यसैले जवाफ दिने बेलामा होस पुर्याएर कुरा गर्दैछु, यसलाई मैले मिस लिड गर्नुहुदैन झुटा गर्नुहुँदैन प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर जवाफ दिनुहोला ।’ साथै उनले आउने दिनमा पनि सो सोचेर जवाफ तयार पारेर आउन बताए । 

सांसदहरु धर्मशीला चापागाई, राजेन्द्रप्रसाद केसी लगायतले सरकारी दुवै कम्पनी पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वको भनिएको तर वास्तविकता त्यस्तो नभएको झुटा विवरण पेस नगर्न सचेत गराएका थिए । 

यो पनि