मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य भीम रावलले एमसिसीको विषयमा जथाभावी नबोल्न शीर्ष नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य रावलले अध्ययन भइरहेको विषयमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएका हुन् ।
नेकपाको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठकले गम्भीर विषयमा छलफल गर्ने अधिकार समितिलाई दिएको उल्लेख गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका रावलले केन्द्रीय समिटीको कार्यादेशविपरीत कुनै पनि व्यक्तिले अन्यथा कुरा ग¥यो भने त्यो औचित्यहिन हुने बताए ।
केन्द्रीय समितिले दिएको अधिकारअनुसार आफूहरूले एमसिसी सम्झौता र योसँग जोडिएका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै एमसिसीका सम्बन्धमा निर्णय सुनाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले कसैलाई नदिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेकपाको पूर्ण बैठकबाट कार्यदल गठन हुने निर्णयबमोजिम गम्भीर विषयमा छलफल गर्ने कार्यादेश प्राप्त भएको छ । कार्यादेशलाई कुनै पनि व्यक्तिले अन्य अर्थ लगाएर कुरा ग¥यो भने त्यो औचित्यहीन हुन्छ ।’ कार्यदलले समेत छलफलको समयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने विषयमा आचारसंहिता बनाएको उनले बताए ।
कार्यदलले सुझाव र निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले केन्द्रीय समितिको कार्यादेशविपरित अभिव्यक्ति दिनु भनेको केन्द्रीय कार्यसमितिको अपमान गरेको ठहरिने उनले बताए ।
रावलले संसदमा प्रस्तुत भएका बाहेक अन्य दर्जनभन्दा बढी सम्झौता पनि कार्यदलले फेला पारेको खुलासा गरेका छन् । अहिलेसम्म संसदमा प्रस्तुत भएको बाहेक दर्जन बढी सम्झौता फेला परेको र अझै अरु पनि हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । संसदमा प्रस्तुत भएको बाहेक अन्य सम्झौताका विषयमा आचारसंहिताका कारण बोल्न नमिल्ने उनले बताए ।
कार्यदलको सयम १० दिनका लागि थप गरिएको छ । ‘थपिएको १० दिनमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा रावलले सम्झौताहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय थप गरिएको र तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
