श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिएकाे छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गरी सशर्त अनुदान पठाइएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सात सय ५३ स्थानीय तहमा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि केही स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएकोले ६ सय २३ स्थानीय तहमा मात्र उक्त रकम पठाइएको बताए ।
उनले आयोजना र बेरोजगार सूचीका आधारमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको बताए । उनले यो रकम ग्रामीण सडक निर्माण, सडक मर्मत, विद्युतीकरण र तटबन्ध निर्माणलगायत स्थानीय योजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोर्नेगरी बजेट ल्याइएको थियो ।
यसवर्ष १३ लाख भन्दा बढीले बेरोजगार आवेदन भरेकोमा स्थानीय तहले अहिलेसम्म ५३ हजार निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेकाले उक्त रकम ५३ हजार जनाको लागि कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिन प्रयोग हुनेछ । त्यस्तै बाँकी १ सय ३० स्थानीय तहमा आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र अहिले रकम बाँडफाँट भएका ६ सय २३ स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकताक्रम सहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँट गरी पाठाउने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
सरकारले यो वर्ष ७० हजार बेरोजगारलाई कम्तीमा एक सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। तर स्थानीय तहमा बेरोजगारको संख्या १७ लाखभन्दा बढी छ ।
