शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको थप विकास, विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले छुट्टै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
ऐनले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई जोड्ने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको सीपयुक्त जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने नीति लिएको छ । शिक्षामा कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत बजेटमध्ये प्राविधिक शिक्षामा चार प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । हाल श्रमबजारमा बर्सेनि पाँच लाख युवा रोजगारीमा निस्कन्छन् । तीमध्ये स्वदेशका सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करिब एक लाखमा रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशमा सीप सिकेर गएका युवालाई विदेशमा पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
सो मन्त्रालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनद्वारा ‘प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले शिक्षा नीति २०७६ अनुसार प्राविधिक शिक्षालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिए । भने, ‘प्राविधिक शिक्षा र तालिमविना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउने काम सीपयुक्त तालिमले गर्छ । तीनवटै सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा र तालिममा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।’
