काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा अधिक परिरहेको बताउँदै त्यसका कारण र प्रभावका साथै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणमा अझ बढी बहस हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषयमा सघन बहस र छलफल गर्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी चैतमा आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा आइतबार राजधानीमा आयोजना गरिएको सगरमाथा राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालका हिमाल, जीवन पद्धति र पारिस्थितिकीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन गर्नमा विकसति राष्ट्रहरू जति जिम्मेवार छन्, नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूको भूमिका खासै छैन तर यिनै अतिकम विकसित राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको बढी मारमा परेका छन् ।’
आगामी चैत २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने सगरमाथा संवादको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरका विविध पक्षमा चर्चा गर्दै उनले पर्वतीय राष्ट्र नेपाल हिन्दूकुश क्षेत्रमा रहेको र विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमशृङ्खलामध्ये आठवटा नेपालमा रहेकाले नेपालीको शिर गर्वले उच्च रहेको भन्दै तिनलाई जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणामबाट जोगाउन अपरिहार्य भएको बताए ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, पृथ्वीको तापक्रममा आएको अप्रत्याशित वृद्धिले हिउँ पग्लने, हिमताल बन्ने, हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको देशका केही भागमा पानीको अभावले खडेरी र मरुभूमिकरण बढेको विगतमा हराभरा पहाडी बस्तीमा खानेपानीको अभावले बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको बर्खायाममा हुने अतिवृष्टिले पहाडमा बाढी र पहिरोको प्रकोप बढेको र तराईमा डुबानले आक्रान्त पारेको भन्दै उउनले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरसँग सामूहिकरुपमा जुध्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने , ‘जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर वनस्पति, जैविक विविधता, तालतलैया, पोखरी र नदी प्रणालीमा परेको छ, खाद्य सुरक्षा र पानीको अभावमा मानिसहरु आफ्नो थातथलो छोडेर बसाइँसराइ गर्नाले देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।’
सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भोगेका समस्या हल गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको, उक्त नीतिमा कृषि र खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता र जलाधार, जलस्रोत र ऊर्जा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटन, ग्रामीण र शहरी बस्ती, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र यातायात, खानेपानी र सरसफाइ, जलवायुजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसहित आठवटा आयामलाई समावेश गरेको जानकारी दिए ।
जलवायु परिवर्तनसँग लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन अनुसन्धान एवं प्रविधि विकास, जलवायु वित्तलगायत विषय अन्तर सम्बन्धित रहेका बताउँदै उनले समाजले भोगेका सबै प्रकारका जलवायु परिवर्तनका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे राष्ट्रिय संवादमा गहन छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तन साझा समस्या भएकाले नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दा साझा तर क्षमताको आधारमा अलगअलग जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो खाँचो पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले औँल्याए ।
जलवायुमैत्री विकास दिगो र भरपर्दो हुने, विकास र वातावरणबीचको समन्वयमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नु नेपालको आवश्यकता र दायित्व भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जता मन लाग्यो उतै बाटो खन्ने डोजर संस्कृतिका बारेमा पनि नियमन गर्नु अनिवार्य भइसकेको बताए ।
उद्घाटन सत्रका सभापति परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिने पहिलो संस्करणको संवादको औचित्य, महत्व र आवश्यकताबारे जानकारी दिँदै त्यसमा नेपालले समेत सामना गर्नु परिरहेका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवनलगायत विश्वव्यापी चासोका मामलाहरू एवं समस्याबारे सघन छलफल गरिने बताए ।रासस
