काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लोपटक खुलासा भएको ठुलोमध्येको एक बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको एउटा पटाक्षेप भएको छ ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाए पनि सांसद एवं नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा परेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनको राजनीतिक एवं सांसदको भूमिका के हुने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ ।
अब गच्छदारको सांसदको हैसियत रहने छैन । मुद्दा दायर हुनासाथ उनको सांसद पद निलम्बित भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको अवस्थामा उसको पद स्वतः निलम्बित भएको हो ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनको पद निलम्बनमा पर्ने छ ।
काँग्रेसको उपसभापति पदमा भने नैतिक प्रश्नमात्र उठ्ने छ । गच्छदार सो पदमा रहिरहन कानुन बाधक छैन ।
अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । त्यतिनै मात्रामा छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यात र जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने तारतम्य मिलाउने शोभाकान्त ढकालले ३९ करोड र राम सुवेदीले ५२ करोड भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङविरुद्ध पनि ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।
