काठमाडौं । सशस्त्र युद्धको घाउ पुर्ने महत्तवपूर्ण मानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन हुने भएको छ ।
सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस यी दुई ऐन संशोधनमा सहमत भएका हुन् ।
शान्ति सम्झौताको डेढ दशक हुँदा पनि द्वन्द्वको घाउ अझै पुरिएको छैन । ९ महिनादेखि दुवै आयोग पदाधिारीविहीन छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साताभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संसदमै बताएको चार महिना पुग्दा पनि सो काम फत्ते हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार दुई प्रमुख दलको बैठकमा पदाधिकारी नियुक्ति पनि छिट्टै गर्ने सहमति भएको छ ।
छलफलमा सातै प्रदेशबाट आएको सुझाव र सर्वोच्च अदालतले उठाएका प्रश्न सम्बोधन गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, खिमलाल देवकोटा तथा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए।
ऐन संशोधन नै नगरी सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका थिए ।
