काठमाडौं । पुराना तथा ऐतिहासिक भवन सरकारले भत्काउन चाहेमा संसद र संसदीय समितिले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने हो । तर नेपाल उल्टो छ ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पुरानो संसद भवन भत्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कुन भवन राख्ने र कुन भत्काउने भन्ने काम त कार्यकालिकाको हो । कार्यपालिकाले मनोमानी गर्न थाले नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने हो । तर विकास समितिले पुरातात्विक महत्व बोकेको संसद भवन भत्काउन निर्देशन दिएको छ । त्यतिमात्र होइन सो स्थानमा स्टेट गेष्ट हाउस बनाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । स्टेट हाउस उच्च पदस्थ विदेशी पाहुना आउँदा आतिथ्यता प्रदान गर्ने भवन हो ।
अहिले राष्ट्रपति बसेको भवनमा कुनै बेला सरकारको अतिथि सत्कार विभाग बसेको थियो । त्यसको उद्धेश्य उच्च पदस्थ विदेशी पाहुनालाई राख्ने र स्वागत सत्कार गर्नु थियो ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा मंगलबार यस्तो निर्देश गरेपछि त्यो ऐतिहासिक धरोहर मासिने भएको छ ।
