नेपालले कालापानी आफ्नो भनी दाबी गरिरहँदा भारतीय पक्षले भने कालापानी आफ्नो देशको सार्वभौम क्षेत्र भएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा नक्सा परिवर्तन नगर्ने प्रस्ट पारेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले सीमाको विषयमा भारत स्पष्ट रहेको बिहीबारको प्रेस ब्रिफिङमा बताएका छन् ।
साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कालापानी क्षेत्र भारतको मानचित्र हो, सार्वभौम क्षेत्र हो ।’ उनले सीमाको विषयमा कुनै विवाद नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले आफूहरूले जारी गरेको नयाँ नक्सा सही भएको दाबी गरे । ‘हाम्रो नक्साले ठीकसँग भारतको भूभागलाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘यसले नेपाललाई कुनै असर गर्दैन ।’
नेपाललाई हानि–नोक्सान पु¥याउने गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा नबनेको समेत उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
भारतले सीमा नक्सा परिवर्तन नगर्ने समेत जनाएको छ । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा नक्सामा कुनै परिवर्तन हेरफेर नहुने यसअघि पनि संकेत देखाइसकेको थियो ।
भारतीय पक्षले नेपालको भूमि मिचेको भन्दै राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब छ । यता, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा प्रारम्भमा नक्सा परिवर्तन गरी त्यसकै आधारमा सीमा सार्ने भारतको प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । उनले सीमा नक्सा भारतले कोर्दैमा कालापानी क्षेत्र भारतको हुन नसक्ने बताए ।
भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सो कुरा बताएका हुन् । सीमामा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र नहुँदा त्यसको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपाली भूभाग मिचेको बताए ।
भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गर्ने क्रममा नक्कली काली नदीसमेत बनाएको उनले जानकारी दिए । कालापानीलाई पश्चिम पारेर दोस्रोपटक भारतले सीमा मिचेको तथ्य पाइएको बताए । ‘पानी ढलोको आधार बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि पनि भारतीय राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेको भन्दै दुई देशको विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने भनेको थियो । यो खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
२ नोभेम्बरमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
