काठमाडौं : देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई वर्ष बितिसक्यो । देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर सातैवटा सरकार बनाएको दुई वर्षे अवधिमा आलोचना मात्रै बढिरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा संघीयता चुनौती बन्दै गएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि संघीयता अल्झन बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका करिब २ सय जना शाखा अधिकृतले आफूहरूलाई संघकै दरबन्दीमा राख्न एकसाथ निवेदन दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन भएको एक वर्ष नबित्दै १८० जनाभन्दा बढी अधिकृतले संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सामूहिक निवेदन दिएका हुन् ।
केन्द्रमा दरबन्दी खाली राखेर केही अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाएको भन्दै पछिल्ला तीन ब्याचका अधिकृतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको पदमा २०७५ बैशाख ४ गते नियुक्ती भई फाुगुन ५ गते समायोजन भएका अधिकृतहरूले निवेदन दर्ता गराएका थिए । पछि संशोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि तत्काल समायोजन गरिएको ठाउ्रँमा गएको अधिकृतहरूले बताएको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । 
‘समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने कानुन व्यवस्था भएकाले समायोजनको निर्णपछि सच्चिने अपेक्षासहित हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका हौं ।’