नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रस्तावको विरोध भएको छ। जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ र भीम रावलले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताएका हुन्। अमेरिकाको यो प्रस्ताव पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत आएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेताहरू रावल, गुरुङ र युवराज ज्ञवालीले यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउन नहुने धारणा राखेको स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले बताए।
नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी प्रस्ताव सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो सम्झौता गरिएको हो । परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति छ। परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्बाट पारित गराउनैपर्ने सर्त छ।
सरकार यो प्रस्ताव हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा छ।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबार बोल्ने क्रममा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले विषय प्रवेश गराएका थिए।
भुसालले भने, ‘योगेशजीले विषय प्रवेश गराउनुभयो। युवराज ज्ञवालीले पनि यस विषयमा धारणा राख्नुभयो। भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसीले राष्ट्रियतामा पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर लामै धारणा राख्नुभयो।’
२०७५ असार ३० मा सरकारले प्रस्ताव पारित गराउन संसद्मा दर्ता गराए पनि बर्खे अधिवेशनमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तावै नल्याएपछि पारित हुन सकेको थिएन।
अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्रस्ताव पारित गराउन लबिङ गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ।
