काठमाडौः लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साका विवाद चर्कंदै गएपछि सीमा बचाउ अभियानले आइतवार नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । अभियानले त्ये वास्तविक नक्सा प्रधानमन्त्री केपी ओली कै हातमा बुझाउने मनसायले उनीसँग समयसमेत मागेको छ ।

नागरिक स्तरमा गठित सो अभियानको नक्सा उपसमितिले बनाएको नक्सा चलनचल्तीको आधिकारिक नक्साभन्दा निकै भिन्न छ । सीमा बचाउ अभियानको नक्सा उपसमितिका सहसंयोजक पूर्वसचिव व्दारिकानाथ ढुङ्गेलले सो नक्सा सरकारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको जानकारी दिए । त्यसपछि अभिलेखका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा पनि बुझाउने सोचाइ रहेको उनको भनाइ छ।

के छ नयाँ नक्सामा?

नयाँ बनाइएको नक्सामा दार्चुलासँग जिल्लामा जोडिएको पुच्छर जस्तै एउटा लामो भाग देखिन्छ । त्यो भाग नोपलको आधिकार नक्सामा समेत छैन । भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रलाई नक्सामा समेकाका हौँ,' पूर्वसचिव ढुङ्गेल भन्छन्, 'यो वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरिएको छ । सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज र नदी विज्ञानलाई आधार तयार पारिएको नक्सा हो।'

सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा मानेको छ । तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच विवाद छ । नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेयर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा तयार पारेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप पुष्टि गरेको छ ।
त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिले भारतले कब्जा गरेको गुन्जी, नाभी र कुती गाउँ पनि नेपालका हुन् । आफूले २०१८ सालमा ती गाउँमा जनगणना गराएको पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आएका छन् । तर त्यो भूभाग अहिले नेपालको नक्सामा छैन।

कसरी हटाइयो?

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार २०३२ सालमा त्यो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस नक्सालाई अन्तिम रूप दिने काममा लन्डनबाट अध्ययन गरी फर्किएका उनी पनि संलग्न थिए ।
आफू अधिकृत हुँदाको त्यो दिन सम्झँदै ओलीले भने, 'लिम्पियाधुरा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको र लिपुलेकबारे भारत सहमत भएको भन्दै त्यसलाई सीमा बनाएर नक्सा बनाउन हामीलाई भनियो।'

लिपुलेकबाट निस्केको नदीलाई सीमा मान्दा पनि भारतीय फौज बसेको कालापानी नेपाली भूभागमै पर्छ । तर पूर्वमहानिर्देशक ओलीका अनुभवमा सन् १९८१ मा व्दिपक्षीय बैठकमा भारतले नेपालले सीमा हेरफेर गरेको भन्दै त्यो नक्साप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो । त्यससम्बन्धी विवाद अहिलेसम्म जारी छ।

त्यसैले काली नदी कुन हो भनेर परराष्ट्रसचिवको तहमा निर्क्योल गर्न अझै बाँकी छ । भारतले पछि कालापानीमा सेना बसेको स्थान नजिकको सानो खोल्साबाट निस्केको खोलालाई काली भन्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यो कृत्रिम नदी भएको उनीहरूको दावी छ ।

कतिपय नेपाली अधिकारीहरू शङ्का गर्दै भन्छन्, 'लिम्पियाधुरालाई पहिले विवादित मानेर नक्सामा लिपुलेकलाई सिमाना मानियो । अब त त्यो पनि होइन भनेर सानो खोलालाई सिमाना भन्छन् भोलि त्योभन्दा पनि पूर्वको तिङ्करलाई सीमा भने भने के गर्ने?'

नेपाल भारतले व्दिपक्षीय कूटनीतिक संवादबाट समाधान निकाल्ने बताउँदै आएका छन् । तर नेपालको पुरानो अडानअनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली मान्ने हो भने भारतीय नागरिकता लिइसकेका तीनवटा गाउँका बासिन्दा पनि नेपाली हुनेछन् ।

उनीहरू अधिकांश व्यासी समुदायको भएको बताइन्छ । सो समुदायको बसोबास कालपानीनजिक रहेको व्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रु र तिङ्करमा छ ।

उता कालापानी विवाद फरि चर्किएका बेला नेपालले भारत सरकारसँगको वार्तामा पुरानो विवादको केन्द्रमा रहेको लिम्पियाधुरा लिने प्रस्तावमा जोडदार अडान राख्नु पर्ने राम्रो अवसर आएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्काथरीको बुझाइमा भने नेपाल सरकारले दशकौँदेखि अनौपचारिक रूपमा छाडिसकेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग खोज्दा लिपुलेक पनि भारतीय अतिक्रमणमा परिरहने जोखिम रहन सक्ने ठान्छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने उद्घोष गर्दै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फेर्ता हुनुपर्ने सार्वजनिक दावी गरेका छन् । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त उनको नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कस्तो नीति अङ्गीकार गर्ला त्यो धेरैका लागि चासोको विषय भएको छ ।