मंसिर ०७, २०८१, शुक्रबार
               

द्वन्द्वकालका ४१५ बेपत्तालाई मृत अनुमान

नेपाल फ्ल्यास
मंसिर ०९, २०७६

ADVERTISEMENT

काठमाडौं : द्वन्द्वकालमा बेपत्ता ४ सय १५ जनाको छानबिनबिनै ‘मृत्यु भएको’ अनुमानित विवरण बेपत्ता आयोगले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा पठाएको पाइएको छ ।

आधिकारिक विज्ञले ‘एन्टिमाटम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ गरेर प्रमाणित नगरी ‘मृतक’ भन्न मिल्दैन । यो फाइलमा टीआरसीले ‘क्षेत्राधिकार’ को प्रश्न उब्जाउँदै छानबिन नगरे अनुसन्धान प्रक्रिया बन्द हुनेछ । त्यस्तो भए दोषीलाई कारबाही मात्र नभई पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति र धार्मिक संस्कारमा समेत अप्ठ्यारो पर्नेछ । त्यसैले यसमा पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन एक पदाधिकारीले ४ सय १५ बेपत्ता व्यक्तिको फाइल टीआरसीको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिए । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आयोगमा दिएका उजुरीलाई टीआरसीको जिम्मा लगाइएको हो । ती उजुरी जुन आयोगले पनि हेर्न मिल्ने खालका थिए’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कतिपय यतै फिर्ता आएका छन्, केही उतै छन् । अब नयाँ आउने पदाधिकारीले के गर्ने भनेर कुनै निर्णय लिनुहोला ।’

शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनिएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ । गैरसरकारी संस्था इन्सेकको द्वन्द्वपीडित ‘पाश्र्व चित्र’ मा विवरणसहित हत्या सूचीमा राखिएको रेकर्डलाई समेत आधार मानेर टीआरसीको जिम्मा लगाइएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

टीआरसीका तत्कालीन सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले पनि बेपत्तामा दर्ता भएका केही उजुरी टीआरसीमा पठाइएको बताए । उदासीका अनुसार केही उजुरी बेपत्ता आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनेर उसैको जिम्मा लगाइएको छ । ‘उताबाट छानबिनका लागि भनेर बेपत्ताका उजुरी प्राप्त भएको हो । के–कति संख्या भनेर मलाई अहिले यकिन भएन,’ उदासीले भने, ‘केही उतैबाट हेर्नुपर्ने भनेर फिर्ता गरियो । अनुसन्धान पूरा नहुँदै झमेला भयो । निर्णय हुने कुरो भएन ।’

बेपत्ता आयोगमा पीडित परिवारबाट झन्डै ३ हजार उजुरी परेका थिए । विगतमा राज्यले हत्या गरिएका परिवारजनलाई राहत दिए पनि बेपत्ता परिवारजनलाई राहत नदिएको गुनासो उत्पन्न भएको थियो । बेपत्ताका परिवारका सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले पीडितलाई जानकारी नदिई हचुवाका भरमा फाइल टीआरसीमा पठाउने कार्य गम्भीर रहेको बताए । ‘बेपत्ताको अवस्था थाहा पाउन उजुरी दिइसकेपछि साक्षी, सर्ज्मिन, डीएनए केही नगरी पीडितलाई गुमराहमा राखेर फाइल जिम्मा दिने कार्य गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो’, भण्डारीले भने, ‘कि त पीडित परिवारलाई मरेको हो भनेर चिहान देखाउनुपर्छ, कि त हड्डी भए पनि देखाउनुपर्छ ।’
 


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि