काठमाडौं । राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो । सेरेमोनियल हो । यो कुनै दलभन्दा माथि रहेको संस्था हो ।
तर आज बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीले शक्ति सन्तुलन मिलाएका छन् । ओली पूरै कार्यकाल अर्थात पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहने र पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने सहमति भएको हो ।
त्यो सहमति सिंहदरबारमा होइन । बालुवाटारमा पनि होइन । र, नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा पनि भएको होइन । न त कुनै होटलमा नै भएको हो । एउटा पार्टी विशेषको सहमति राष्ट्रपति भवनमा भएको हो ।
यसको विरोध हुन थालेको छ । यसअघि पनि राष्ट्रपतिको भूमिका अभिभावकभन्दा पार्टीमुखी भएको आरोप लाग्दैआएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्- 'तपाईँलाई राष्ट्रप्रमुख कि नेकपाको प्रमुख भनेर किन नसोध्ने ?'
थापाले राष्ट्रपतिलाई गणतन्त्र ल्याउन नचाहने नेताको संज्ञासमेत दिएका छन् ।
थापाको स्टाटसको पूर्ण विवरण
राष्ट्रपतिज्यूलाई 'तपाईं राष्ट्र प्रमुख की नेकपाको प्रमुख' भनेर किन नसोध्ने? संविधानत: राष्ट्र प्रमुखलाई पार्टी राजनीति गर्ने अधिकार छैन ।
गणतन्त्र ल्याउन नचाहनेहरुले न त गणतन्त्रमा राष्ट्रपति संस्था हो भनेर कहिल्यै बुझ्न चाहे न त त्यो संस्थाको गरिमा राख्न नै !
