काठमाडौं : अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता हुने भएको छ। राजनीतिक तहमा पुगेको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्रमा लैजाने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् । लगत्तै त्यसको पहल भएको हो । ‘काम भइरहेको छ । छलफल पनि भइरहेका छन्। हामी छिट्टै वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले भने, ‘यो विषयलाई किनारा लगाउनेतर्फ अग्रसर छौं । समस्यारहित सम्बन्ध सबैको चाहना हो । यसमा हामी लागेका छौं ।’
कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा दसगजा खाली गर्ने, सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेका छन् । अन्यत्रका काम टुंगिएकाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र विवादित दुई क्षेत्रलाई राजनीतिक तवरमा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ । तर, नेपालले सबैमा एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
काठमाडौंमा २०७१ साउनमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले परराष्ट्रसचिव स्तरमा बाँकी क्षेत्र पनि टुंगोमा लैजाने आधार तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि दुईपटक संयुक्त आयोग बैठक बसे पनि सचिवस्तरमा अतिक्रमित भूभागबारे टुंगोमा पुगेको छैन ।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रसमेत पारेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ । नेपालमा भारतीय कदमको चर्को विरोध सुरु भएको छ । लामो समयदेखि सल्टिन नसकेको विषयलाई स्थायी समाधान दिने अवसर दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक तवरमा छलफल भइरहेको बताए । ‘दिल्ली र काठमाडौंमा लगातार वार्ताहरू भइरहेका छन्’, उनले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नतिजा आउन बाँकी छ ।’
वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन उनले अघिल्लो साता भारतीय विदेश सचिवलाई भेटेका थिए । ‘भारत पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ’, उनले भने, ‘यो पुरानो विषय हो, नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर आएपछि बल्झियो। यसलाई अब बल्झिरहन दिनु हुँदैन भन्ने महसुस दुवैतर्फ भएकाले समाधानको बाटो तय होला ।’ भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै ती भूभाग फिर्ता गर्ने विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
