काठमाडौः सरकारी सेवामा रहने कर्मचारीको उमेर हद बढाउने सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ। निजामती सेवा अन्तर्गत सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकासको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने पक्षमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेको हो ।
अहिलेसम्म अवकासको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । तर तत्कालका लागी हरेक वर्ष ६/६ महिना सेवा अवधि थपिने र २०२१ सालदेखि मात्र पूर्ण रुपमा लागू हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष थियो । एउटै ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा अवधिको उमेर हद फरक-फरक भएको भन्दै एउटै बनाउने पहल हुँदै आएको थियो ।
यद्यपि साविकको जस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ तोकिएको थियो । तर, त्यसलाई राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सच्याउँदै ६० वर्ष राख्ने निर्णय गरेको छ । यब यो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्नाका कारण
लोक सेवा आयोगले सरकारलाई सबै कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष तोकिनु सकारात्मक भएको बताए ।
निजामती सेवा मातहत ल्याइएको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद पनि ६० वर्ष छ । संसद सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद पनि ६० नै छ । तर न्यायाधीशहरुले भने ६५ वर्ष नपुगेसम्म जागिर खान पाउँछन् ।
लोक सेवा आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्नाका निम्न आधार प्रस्तुत गरेको थियो-

नेपालीको औसत आयु बढेकाले
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालीहरुको औसत आयु बढेर ७० वर्षभन्दा बढी पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ब्रिटेनबाट प्रकाशित हुने प्रतिष्ठित ल्यानसेट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार नेपाली महिलाहरुको औसत आयु ७२ वर्ष र पुरुषहरुको औसत आयु ६९ वर्ष पुगेको देखाएको हो ।
झण्डै १ सय ९० वटा देशमा गरिएको उक्त अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई विश्वको १० उत्कष्ट उपलब्धी मध्येमा राखिएको छ ।
उक्त अनुसन्धानमा संलग्न युनिभर्सिटी अफ ओस्लोको इन्स्टिच्युट अफ क्लिनिकल मेडिसिनका वैज्ञानिक डा. सुदनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार २३ वर्षको आँकडा हेर्दा संसारमा लगभग ६ वर्षले औसत आयु बढेको छ र नेपालमा त्यसको दोब्बर अर्थात १२ वर्षले औसत आयु बढेको छ । सन् १९९० यताका दुई दशकमा औसत आयु १२ वर्षले बढाएर नेपालले विश्वमै ठूलो फड्को मारेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

पेन्सनको भार बढ्ने भएकाले
खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणन गरेर ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै पेन्सन रकम हो । सामान्यतया २० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यस्तै ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको पेन्सनको भार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पेन्सनमा राज्यले ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्चनु परेको छ । यसरी बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने गरेकाले सरकारलाई पेन्सनको भार पनि बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ ।
यसैगरी भार बढ्दै गएमा सरकारले पेन्सन खुवाउनै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै यस वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत तलब कटौती गरी सरकारले त्यसमा १० प्रतिशत रकम थपेर पेन्सन रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली हो ।

महिलाको सेवा अवधि नपुग्ने भएकाले
पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाहरुले ४० वर्षसम्म सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् । उनीहरुको उमेर ५८ वर्ष पुग्यो भने अनिवार्य अवकाश हुन्छन् । यो हिसाबले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको महिलाहरुको सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र हुन्छ । जबकी पेन्सन पाक्न २० वर्ष सेवा पुग्नुपर्छ । त्यसैले सेवा प्रवेश गर्न दिने, तर पेन्सन नदिने अवस्था आउने भन्दै अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

सार्क देशमा समान बनाउन
नेपालका सबै कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष राख्न सुझाव दिनुमा लोक सेवा आयोगले सार्क देशहरुमा भएको व्यवस्थालाई पनि आधार मानेको थियो । सार्कका देशहरुमध्ये बंगलादेशका कर्मचारीहरुको मात्रै अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष छ । अरु सबै देशमा ६० वर्ष तोकिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले पनि कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ ।