काठमाडौं : नेपाली भू–भाग लिपुलेक र कालापानीसहित भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अहिले विवाद चर्किएको छ । नेपालमा विभिन्न संस्था तथा राजनीतिक दलले भारतको विरोध गरिरहेका छन् । विवादबारे सरकारले पनि मुख खोलेको छ ।
बुधबार मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखिरहेको कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रष्ट पारिएको छ । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’नेपाल–भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ परराष्ट्रले भारतका कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने पनि प्रष्ट्याएको छ । तर, परराष्ट्रको यो विज्ञप्तिलाई लिएर पनि विभिन्न टिक्काटिप्पणी भइरहेको छ । यो कूटनीतिक तबरल स्पष्ट नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले जारी गरेको यो विज्ञप्ति परराष्ट्रको लेटरप्याडमा छ । तर, यसमा पत्र संख्या, चलानी नम्बरदेखि कस्ले जारी गरेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । विज्ञप्तिमा एउटा हस्ताक्षर छ । तर, त्यो हस्ताक्षर कसले गरेका हुन् स्पष्ट छैन । परराष्ट्रको यो विज्ञप्तिलाई लिएर सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन् । नेपालको यत्रो भूभाग मिचिँदा पनि सकार डराएको चर्चा हुन थालेको छ ।
सत्तरुढ विद्यार्थी संघ अनेरास्ववियुका नेता यो विज्ञप्तिलाई गम्भीर विषयमा बेवारिसे विज्ञप्तिको संज्ञा दिन्छन् । यस्तै, अर्को सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई यो विज्ञप्तिले सरकारको इँजार खुस्किएको टिप्पणी गर्छन् । ’चरम‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर दुईतिहाइ पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको प्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भर्खर कलम समात्न जानेको शिशुले झैं कसले कोरेको होला ?’, बाबुरामले ट्वीटरमा लेखेका छन् , ‘के त्यो हस्ताक्षर हो ? हात (वा आँत?) किन काँपेको होला ? अनि ‘कालापानी क्षेत्र’भनेको कति र कहाँसम्म हो? इँजार फुस्क्यो है !’
तर, कतिपयले भने अहिलेसम्म सीमा विवादलाई लिएर कुनै पनि दल नेतृत्वले विज्ञप्ति निकाल्न नसकेकाले परराष्ट्रको यो विज्ञप्तिलाई सकारात्मक लिएका छन् ।
