तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा भएको निर्णयमा टेकेर ललितानिवासको जग्गा किनबेच भएको भनिएको विषयमा उनलाई बयानमा बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्रीकै रुपमा नेपालको नियत खराब देखिने आधार नभएको र बयानमा बोलाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै देखिने ठहर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
सरकारी ललितानिवासको जग्गा किनबेचमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय पनि कारक भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएको हो ।
त्यसबेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्रिताल प्रतिवेदनले नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा कारका भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि उनलाई बयानमा बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेविषयमा अख्तियारमा छलफल भएको थियो।
‘यस विषयमा अख्यिार प्रमुुख नवीन घिमिरेले अख्यिारका कानुनविद् र बाहिरका केही कानुनविद्सँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाल दोषी देखिने कानुनी आधार नभएकाले बयानमा बोलाउन आवश्यक नभएको सुझाव आएपछि बयानमा बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको हो’ अख्तियार उच्चस्रोतले भन्यो।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै कार्यालयका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसँग बयान लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत यसमा चासो लिएका थिए।
‘नेपाललाई बयानका लागि बोलाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर ६/७ पटक प्रधानमन्त्री ओली र अख्तियार प्रमुख घिमिरेबीच छलफल भएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री र प्रमुख आयुक्ताबीच छलफल भएपछि कानुनी परामर्श सुरु भएको थियो। कानुनविद्हरुले नेपाललाई बयानमा बोलाउनु नपर्ने सुझाव दिएपछि अख्तियार पछि हटेको हो।’
