संविधान दिवस भव्य बनाउन तामझाम चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सिंहदबारबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आए बघिनीको जस्तो भूमिकामा उत्रिने बताए । 

ठीक तीन महिनाअघि उनले संसद्मा विपक्षी कांग्रेसले सम्बोधन गर्न रोकेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानका तीनवटा मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण हुन थालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र जनताको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी स्पष्ट ढंगले देखिएको छ । घोर दक्षिणदेखि घोर वामपन्थीसमेत एकजुट भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो अभिव्यक्ति सत्तारूढ दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट पनि बेला–बेला आउने गरेको छ । गत वैशाख २४ मा उनको यस्तो अभिव्यक्ति संसद्मै रेकर्ड भएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले भनेका थिए, ‘फेरि पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा आउनेछ ।’ दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई एक दशकभन्दा बढी रक्षा गर्न नसकेको विगतसमेत स्मरण गरेका थिए ।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षबाटै किन यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ? संविधान र त्यसले संस्थागत गरेका उपलब्धिमाथि चार वर्षमै खतराको घण्टी बजेको हो ? 

कोबाट छ संविधानमाथि खतरा ? यस्ता प्रश्नको जवाफ संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूतर्फ सोझिन्छ ।

‘यो संविधानमाथि खतरा छ भने जसले बनाए र जसले स्वामित्व लिनुपर्ने हो, तिनीहरूबाटै छ,’ पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेलले भने, ‘जुन खालको सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेको छैन । शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन । शासन गर्नेहरूको यही शैली संविधानका लागि मुख्य खतरा हो ।’

संविधानले स्थिरखाले शासकीय अभ्यासको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसअनुसार तीन तहका संरचना बनेका छन् । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा एउटै पार्टी दुई तिहाइ बहुमतका सरकार छन् । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ४ सयभन्दा बढी एउटै पार्टीको नेतृत्वका सरकार छन् । सबै सरकार पाँच वर्ष टिक्ने सुनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा भटाभट जनसरोकारका काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई बाधा छैन तर खास काम भएको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार दुर्गा खनालले लेखेका हुन् ।

‘दुई तिहाइको सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन, आफूले काम गर्न नसकेको कुराबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न संविधानका उपलब्धि खतरामा छन् भनेर चित्रण गर्न खोजिएको हो,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने ।