एनसेलको कर प्रकरणमा ४० अर्बको चलखेल भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको राप्रपाले संघर्ष थालेको छ ।
त्यसको पहिलोचरणमा राप्रपाको न्यायिक समितिले आज मंगलबार कानुनविद्, प्रशासनविद र राजनीतिककर्मीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा जानकारहरुले राष्ट्रलाई अर्बौको नोक्सानी पुग्ने काण्डलाई सशक्त रुपमा उठाउन सुझाव दिएका थिए ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले एनसेल करछली प्रकरणको विषयलाई संघर्षको रूपमा अघि बढाउने बताए ।
देशमा ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हुँदा पनि छानबिन र कारवाही हुन छोडेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । राज्य संयन्त्रहरुमा धमिरा लाग्दै गएको भन्दै उनले एनसेल करछली इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो घोटाला भएको आरोप उनले लगाए ।
उनले एनसेल भ्रष्टाचार काण्डमा आन्दोलनकै रुपमा जनतामा लैजाने उद्घोष उनले गरे ।
पूर्व महालेखा परीक्षकका सुकदेव खत्रीले एनसेल नर्वेको टेलेसोनेरा कम्पनीले बिक्री गरेको भएता पनि सो कम्पनी बन्द भएकोले कर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलकै भएको बताए ।
खत्रीले एनसेल बिक्री पूर्व कर तिर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आफूले जानकारी गराएको स्मरण गराए । त्यसपछिमात्र आफूले एनसेलले कर तिर्नु पर्ने धारणा बाहिर ल्याएको उनले बताए । यो विषयलाई जनताको आँखाबाट हेरिनुपर्ने मान्यता उनको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला असंवैधानिक र गरिबमारा भएको टिप्पणी गरे ।
डा. भण्डारीले एनसेल बिक्री हुँदाको लाभकर नतिरेकोमा देशलाई अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरे । डा. भण्डारीले एनसेलले कर छलीबाट जरिवानासमेत गरी चार सय अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठोकुवा उनले गरे ।
पूर्व सचिव द्वरिकानाथ ढुङ्गेलले एनसेल घोटालामा राजनीतिक दल, मुख्य नेता, कर्मचारी प्रशासन र न्यायालयको नियत उदाङ्गो भएको बताए । उनले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको र न्याय मरेको टिप्पणी गरे ।
