प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि संघीयताविरुद्धको बहसले फेरि एकपटक चर्चा पाएको छ ।
प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केन्द्र सरकारविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो । शुक्रबार नै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशमा हेर्ने आदेश दिएको छ ।
केन्द्र सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारले मुद्दा नै दायर गरेपछि कतिपयले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
भन्नलाई संघीयता भन्ने तर काम चाँहि केन्द्रबाटै हुने । आफ्नो अधिकार प्रदेशमा दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नहुने । यो अवस्थामा अब संघीयताले काम गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले त संघीयता खारेज गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।
संघीयतामा अधिकार विवादको यो मुद्दा अब प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले हेर्नेछ ।
प्रदेश २ सरकारको तर्फबाट सहायक भू–संरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतो मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय २०७५ फागुन २४ गतेको बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सागरनाथ बन संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ दिएको र यो आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड विनियोजन गरेको छ।
तर केन्द्र सरकारले त्यसविरुद्ध काम गरेको आरोप प्रदेश सरकारको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले रुपमा ‘संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ’ भने पनि व्यवहारमा त्यो नभएको जिकिर मुद्दामा गरिएको छ ।
टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य नगरेकोमा प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको हो । उसको बुझाइमा यो केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप हो ।
रिटमा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
