मंसिर १७, २०७८, शुक्रबार
               

नेकपाको राजनीतिमा बाह्‍य प्रभाव !

अर्जुन खड्का
बैशाख २१, २०७७

ADVERTISEMENT

दुई सातायता नेकपाको राजनीतिले रोमाञ्चक बन्यो । कोरोना र लकडाउनले घरभित्र सीमित भएका नेपालीलाई भरपूर मनोरञ्जन दियो । त्यो पनि सत्तासीन दलले । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक अध्यादेश जारी गर्नू । ओलीविरोधी खेमाको भैँसेपाटी गठबन्धन । अध्यादेश फिर्ता । ओली फेर्ने तयारी । वामदेव गौतमलाई चुनाव लडाएर प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति । वामदेवको राष्ट्रियसभा यात्राबाट सुरु भएको विवाद अन्तत: उनैमा गएर टुंगियो ।

नेपालको राजनीतिक सतहमा देखिएको यति नै हो । तर भित्रभित्रै निक्कै खेलहरू भए । नेपालमा एउटा पंति छ नेकपा फुटनु पर्थ्यो भनेर कामना गर्ने । तर एकतावद्ध भइदियो । कतिपयलाई दुख लागेको छ । राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका हिसावले वा अरु कुनै कारणले खाँटी पार्टीगत राजनीतिमा होमिएकाहरूलाई दुख लाग्नु स्वभाविक हुन सक्ला । तर अरू दल विभाजनका लागि भनेर पनि अध्यादेश ल्याउने हो भनेर ओलीलाई धारे हात लगाउनेहरूले नेकपा नफुटेको भन्दै दुखी बन्नु कारण चाँहि नहुनु पर्ने हो । उनीहरू त एकतामा खुसी हुनुपर्ने हो । त्यसै पनि नेपालको राजनीतिमा एकता र स्थिरता चाहिएकै हो । र, छ पनि ।

ओली सरकार विदेशीले किन जोगाउने ? नेपालको दललाई मिल्न दबाब किन दिने ? के नेपालका नेता देशभित्रका मुद्दा र अन्तरपार्टी कलह व्यवस्थापन गर्न विदेशीको भर पर्ने हो ? यी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु भने नेपालका लागि हितकर होइन ।

जेहोस् यतिबेलाको नेपाली राजनीतिको मुख्य पिलर फुटनबाट जोगिएको छ । एकता, सहमति र सहकार्य भन्ने शब्द आफैँमा राम्रा हुन् । नेकपामा मेलमिलापको राजनीति पुन: सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो परिणाम भयो । परिणामलाई सुखद छ । तर यो अवस्थामा नेकपाको विवाद कसरी आइपुग्यो ? नेकपाभित्र बलेको आगो कसरी पानीमा परिणत भयो ? यो भने विश्लेषणको विषय हुनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको अनुकुलतामा साहसी र प्रतिकुलतामा हठी र घमण्डी नेता ठान्नेहरू धेरै छन् । ओली कहिल्यै झुक्दैनन् भन्ने छाप उनको व्यवहारले देखिएकै हो । तर यसपटक झुके । आत्मालोचना गरे । गल्तीकमजोरी सच्याउँछु भने । यतिसम्मकि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको सहमति गरे । यता ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट हटाएरै छोड्ने निधोमा पुगेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि एकाएक लचिलो बने । रातारात यो कसरी संभव भयो ?

प्रष्ट छ । यसमा उत्तरी छिमेकी हावी भयो । यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चीनका समकक्षी सी चीन फिङको टेलफोन कुराकानी भयो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखले माधव नेपाललगायत नेकपा नेताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरे । त्यतिमात्रै होइन विवाद उत्कर्षमै पुग्दा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढ्यो । साइलेन्स डिप्लोमेसी भन्ने गरेको चीन यो पटक ओपन भयो । परिणाम सरकार ढल्नबाट बच्यो । नेकपाको संभावित विभाजन रोकियो । सामान्यतया सरकार फेरबदल नहुनु र ठुलो दल एकतावद्ध हुनु नेपालका लागि अहितकर होइन ।

तर प्रश्न उठ्छ । ओली सरकार विदेशीले किन जोगाउने ? नेपालको दललाई मिल्न दबाब किन दिने ? के नेपालका नेता देशभित्रका मुद्दा र अन्तरपार्टी कलह व्यवस्थापन गर्न विदेशीको भर पर्ने हो ? यी प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु भने नेपालका लागि हितकर होइन । चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका टंक कार्कीले चीनले एकताका लागि 'सुझाएको' प्रष्ट भनेका छन् । कार्की पूर्वराजदूतमात्र होइनन्, नेकपा नेता पनि हुन् । उनको यो भनाइले चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भेटेर नेकपामा 'हस्तक्षेप' गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई परिणामले स्वभाविक रुपमा हौस्याएको छ । राजनीतिक स्थिरता चाहनेलाई पनि सकारात्मक सन्देश पुगेको हुनसक्छ । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यसले नेपाली राजनीतिको भविष्यमा दुष्परिणाम निम्त्याउने बाटो खोलेको छ । हुनत् नेपाली राजनीतिमा चीनको सक्रियता यसअघि पनि नजोडिएको होइन । तर यसपटकको आयातन निक्कै बढी छ । सरकार र सत्तासीन दलभित्रै सोझै चीन छिरेको प्रतीत हुन्छ । नेपाली नेताको नालायकीलाई छताछुल्ल पार्ने कदमले घरझगडामा विदेशीलाई गुहार्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । 

यतिबेला चिनियाँ सक्रियताको आमन्त्रण एवं हस्तक्षेपले नेपालले आत्मनिर्णयको क्षमता गुमाउने संशय पैदा गरेको छ । नेपालले आफ्ना मुद्दा तथा विवादहरूको निरुपण आफैँ गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यो भूमि विदेशीको खेलमैदान बन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

नेपालप्रति छिमेकी र महाशक्ति राष्ट्रका आ-आफ्नै दृष्टिकोण छन् । स्वार्थ पनि फरकफरक छन् । विवाद समाधानका नाममा विदेशीको प्रयोग तथा परिचालन समयान्तरसँगै प्रतिकुल बनेर उदाउन सक्छ । यतिबेला ओली सरकार र नेकपाप्रति सहयोगी देखिएको उत्तरी छिमेकले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँनासाथ मौन रहनुपर्ने कारण रहँदैन । अमेरिकी सहयोग परियोजना 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन' (एमसीसी) यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिवेदन नेकपामा आउनु, त्यसमा ओलीको मौन समर्थन देखिनु र चीनले सत्तासीन दलको विवादमा हात हाल्ने काम एकैपटक हुन गयो । यसलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न ।

नेपालको राजनीतिमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको भनेर आलोचित दक्षिणको छिमेकी भारत मौन बस्न थालेको छ । यतिबेला चिनियाँ सक्रियताको आमन्त्रण एवं हस्तक्षेपले नेपालले आत्मनिर्णयको क्षमता गुमाउने संशय पैदा गरेको छ । नेपालले आफ्ना मुद्दा तथा विवादहरूको निरुपण आफैँ गर्न सक्नु पर्दछ । हामीले शासनाधिकार आफैँमा सुरक्षित गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यो भूमि विदेशीको खेलमैदान बन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

 

खड्का nepalflash.com का सम्पादक हुन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि