नेपालको संविधान २०७२ लाई भारतले अझै समर्थन गरेको छैन । संविधान जारी हुनबाट रोक्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूत नै पठाएका थिए । जुन दूत एस जयशंकर अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीमा आसीन छन् । नेपालमा संविधान जारी हुँदा भारतीय राजदूत थिए रणजित राय । उनले हालै नेपाल मामिलामा एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । भारतीय लेखक एवं प्राध्यापक हेप्पिमन जेकवले भारतीय न्युज पोर्टल द वायरका लागि पूर्वराजदूत रायको भिडियो वार्ता लिएका हुन् । उनको वार्ताको अनुवादित सम्पादित अंश ।

अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो छ ?

नेपाल भारत सम्बन्ध निकै राम्रो छ । यो सम्बन्ध इतिहासदेखिनै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । पछिल्लो केही दशकयता पनि राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकारबीच मात्रै छैन । जनस्तरमै निकै मजबुत सम्बन्ध छ । पारिवारिकदेखि, सांस्कृतिक रूपमा हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ । यो सम्बन्धलाई रोटी बेटीको सम्बन्धका रूपमा पनि चित्रित गरिन्छ । त्यस्तै पनि छ । हामीबीच खुला सीमा छ । सम्बन्धलाई मानवीय पक्षलाई जोडेको छ ।

१७ हजार मानिस मारिने गरी गरिएको विद्रोहबाट माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम भएको छ । त्यतिखेर पनि माओवादी र राजनीतिक दलबीच छलफल र सहमतिका लागि भारतले सहजीकरण गरेको थियो ।

नेपाल एकपछि अर्को राजनीतिक रूपान्तरणबाट अघि बढिरहेको छ । पहिले राणाको निरंकुशता थियो, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था आयो । त्यसपछि बहुलदीय प्रजातन्त्र आयो । अहिले नेपाल धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक देश बनेको छ ।

नेपाल मामिलामा भारतको संलग्नताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि हामी जहिले पनि नेपाली जनताका पक्षमा छौँ । राणाविरोधी क्रान्तिपछि सन् १९५० मा भारतको सहजीकरणमा राणा र राजनीतिक दलबीचको शक्ति बाँडफाँटको दिल्ली सम्झौता भयो । नब्बेको दशकमा जनआन्दोलन भयो । भारतीय नेता चन्द्रशेखरले त्यसबखत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । १७ हजार मानिस मारिने गरी गरिएको विद्रोहबाट माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काम भएको छ । त्यतिखेर पनि माओवादी र राजनीतिक दलबीच छलफल र सहमतिका लागि भारतले सहजीकरण गरेको थियो । र, पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलन समावेशीकरण र समानताका लागि थियो । 

भारतको सामरिक रणनीतिभित्र नेपालको कहाँ छ ? 

भारत र चीनबीचको सामरिक स्थान हो नेपाल । नेपालको उत्तरतर्फ उच्च हिमालको अवस्थिति छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाको कारण हाम्रो सामरिक रणनीतिमा नेपालको ठुलो भूमिका छ । भारतीय एयरलाइन्सको विमान अपहरणको विषयलाई बिर्सिनु हुँदैन । काठमाडौँबाट अपहरण गरिएको विमान अफगानिस्तानको कन्दाहारमा पुर्‍याइएको थियो। त्यसैले नेपाल स्थिर र  शान्त हुन महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल र भारत दुवैको विपक्षमा रहेका बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थको जोखिममा नहोस् भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले नेपाल भारतको उच्चस्तरीय सामरिक महत्त्वभित्र छ ।

नेपालबाट विदेशी शक्तिहरूले, खास गरी पाकिस्तानले भारत विरोधी गतिविधि गरिरहेको विषय उठ्ने गरेको छ । अहिले त्यो अवस्थामा कस्तो छ ?

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको बेला संस्थाहरू पनि मजबुत हुन्छन्, राम्रो व्यवस्थापन र शासन कायम हुन्छ । त्यस्तो समयमा त्यस्ता घटना कम हुने गरेको छ । अस्थिरता र सङ्कटको बेला त्यस्ता घटना बढेको पाइन्छ । भारतले यसको गम्भीरता बुझेर चाल्ने रणनीति भनेको सुरक्षा निकायसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो । यस्ता विषयलाई गुप्तचरी निकाय र सुरक्षा निकायबाट राम्रोसँग सम्हालिन्छ । त्यो पक्षले राम्रोसँग काम पनि गरिरहेको छ ।

धेरै पश्चिमा देश र पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा धर्मपरिवर्तमा संलग्न छन् । यो नेपालकै लागि जटिल विषय हो । यो विषय नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताले उठाइरहेका छन् । कम्युनिस्टहरू धर्मनिरपेक्षको पक्षमै छन् । 

भारतका कतिपय नेताहरू नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

निसन्देश पनि नेपाल-भारतबिचको सम्बन्धको प्रमुख आधार सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र धार्मिक सम्बन्ध हो । पशुपतिनाथ मन्दिर सबै हिन्दुको मनमा बसेको छ । भारतबाट धेरै भक्तजन त्यहाँ जाने गरेका छन् । 

हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा राजतन्त्रलाई फिर्ता ल्याउने कुरासँग जोडिन्छ । केही मानिसले हिन्दु गणतन्त्रको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । म राजदूत हुँदा भारतको धारणा यो विषय नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । मलाई यस मामिलामा प्रश्नहरू आइरहन्थे । मैले तपाईँहरूले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने गरेको थिएँ । भारतका विभिन्न सङ्गठन र व्यक्तिहरू नेपाल हिन्दु गणतन्त्र होस् भन्ने चाहन्थे । तर यो विषय नेपाली जनता र नेताहरूले टुङ्ग्याउनु पर्ने नै थियो ।

अहिलेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले नेपाल र भारतबीच हिन्दु पहिचानको विषयले सम्बन्ध झनै मजबुत हुन्छ भन्ने गरेका छन् नि ?

नेपाल धेरै विविधताले भरिपूर्ण देश हो । त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा हिन्दु छन् । त्यत्तिकै ठुलो सङ्ख्यामा जनजाति पनि छन् । उनीहरू हिन्दु होइनन् । वामपन्थी शक्तिहरूले उठाएको मागहरूमध्ये धर्मनिरपेक्षता पनि थियो । धेरै पश्चिमा देश र पश्चिमा गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा धर्मपरिवर्तमा संलग्न छन् । यो नेपालकै लागि जटिल विषय हो । यो विषय नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताले उठाइरहेका छन् । कम्युनिस्टहरू धर्मनिरपेक्षको पक्षमै छन् । 

तपाईँ राजदूत हुँदा नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले नेपाल उत्तरतर्फ ढल्किएको खालका टिप्पणी हुने गरेका छन् नि ?

नयाँ संविधानबाट सबै वर्ग र समुदायले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए । मधेस आन्दोलनका बेला उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संविधान मस्यौदा गरिँदा सीमान्तकृत समूहहरूले पूर्वप्रतिवद्धता पूरा हुने देखेनन् । पछि फर्केको रूपमा लिए । उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलनकै बीचमा संविधान जारी भयो । ४०–५० जना प्रदर्शनकारी तराईमा मारिइसकेका थिए । आन्दोलनकारीले नाकामा अवरोध गरे । खास गरी रक्सौल नाकामा अवरोध भयो । त्यसै कारण नाकामा समस्या देखियो र कथित नाकाबन्दी भारतबाट उत्प्रेरित भन्नु गलत थियो । 

तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान जारी नगर्न सुझाव दिएको साँचो हो ?

होइन । म राजदूत थिएँ । तराईमा ठुलो आन्दोलन भइरहेको थियो । ३०० भन्दा बढी धारा भएको संविधान सातामै पारित गरियो । संशोधनका लागि गरिएका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता लिइए । सबै दलले ह्वीप जारी गरे । यसरी संविधान जारी भएको थियो ।

यो त नेपालकै आन्तरिक मामिला होइन र ?

हो । तर संविधान जारी गर्न निकै हतार गरियो । तराईमा आन्दोलन भइरहेको थियो । संविधान जारी हुँदा पहाडमा दीपावली गरियो त तराईमा अन्धकार थियो । त्यसपछि परिस्थिति बिग्रिएको हो ।

भारतमा सन् १९४९ नोभेम्बर २९ मा तयार पारेको संविधान तीन महिनापछि जारी गरिएको थियो । त्यसको कारण थियो विरोधमा रहेकाहरूको धारणा समावेश गर्ने अन्तिम प्रयास गर्नू । नेपालमा पनि संविधान जारी गर्नेबेलाको आवाजलाई समावेश गर्ने प्रयास गरेको भए हुन्थ्यो । त्यसो गरिएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो । समावेशी हुन्थ्यो । यो कुरालाई भारतको हस्तक्षेपको रूपमा अर्थ लगाइयो । अवस्था त्यस्तो थिएन ।

भारतले प्रचार गरेर विदेश सचिव नपठाएको भए हुँदैन थियो र ?

विदेश सचिव पठाउने निर्णय एकाएक होइन । विभिन्न कदम पछि चालिएको थियो । नेपाल र भारतबीच रहेका विविध च्यानलहरूबाट नियमित रूपमा अन्तरक्रिया भइरहेको थियो । विदेश सचिवलाई पठाएर सन्देश दिन खोजेका थिएनौँ । परिस्थितिलाई सम्हाल्न सम्भावित अन्तिम कदमका रूपमा विदेश सचिव पठाइएको थियो ।

विदेश सचिव पठाए पनि सकारात्मक परिणाम त आएन नि ?

परिस्थिति फरक ढङ्गले अघि बढ्यो । नाकामा ढुंगामुढा भयो । परिस्थितिले फरक मोड लियो । त्यसपछि नेपालका वामपन्थी दलहरू शक्तिशाली भए । भारतका लागि संवेदनशील रहेको चिनियाँ फ्याक्टर नेपालमा जोडियो ।

त्यसपछि सञ्चारमाध्यम, सामरिक मामिलाका विज्ञहरू नेपाल चीनतर्फ गयो भन्न थालिहाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तिमीहरूले आपूर्ति गर्न सक्दैनौ भने हामी चीन जान्छौँ भन्न थाले । चीन सम्भाव्य विकल्प थिएन । हामी भारतीय चीनले प्रतिस्थापित गर्नेमा बढी नै चिन्ता गर्न थाल्यौँ । हामीले हाम्रो नेपाल नीतिलाई ‘मोडरेट’ गर्न थाल्यौँ ।

चीनलाई नेपालीहरूले विकल्पको रूपमा हेर्न थालेका हुन्?

अहिले कम्युनिस्ट सरकार हुँदै चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ । अर्को प्रमुख शक्ति काँग्रेसको सरकार बनेको समयमा अवस्था फरक हुन्छ । उसबाट आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा यति खुला रूपमा चीनलाई स्वागत नहुन सक्छ ।

नेपालीहरू भारतीयहरूसँग बढी परिचित छन् । विपी कोइरालाको बहुदलीय सरकारलाई भङ्ग गरेपछि सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले कथित चिनियाँ कार्ड खेलेका थिए । सन् १९६२ मा (भारत–चीन) युद्ध भएपछि परिस्थितिले नयाँ रूप लिएको थियो । यो अनपेक्षित वा अस्वभाविक होइन । सानो शक्तिले त्यो गर्छ पनि । भारतसँग कठिन भयो भने ऊ चीनतर्फ फर्किहाल्छ । तर यथार्थ त्यस्तो मात्र छैन, हाम्रो नेपालसँगको समानता धेरै रहेको छ । 

नेपालका लागि चीन भरपर्दो विकल्प होइन भनेर भन्नुभयो । किन ?

भूगोल । चीन र नेपालबीच चिनियाँ आपूर्तिका लागि सम्भावित बन्दरगाह प्रयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार बन्नुपर्‍यो । सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ बन्दरगाह ३५०० किलोमिटर टाढा छ । भारतसँग कोलकोता र विशाखापटनम धेरै नजिक छन् । नेपालका लागि चीन आर्थिकरुपमा सम्भव र व्यवहारिक छैन । अहिले पनि चिनियाँ सामग्री सांघाईबाट कोलाकोता बन्दरगाह हुँदै  नेपाल जाने हो । चीन नेपालका लागि खुला हुने भो भनेर हामी बढी नै तर्सिएका छौँ ।

नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति भारतका लागि चिन्ताको विषय हो ?

यो विषयले निर्धारण गर्छ । कम्युनिस्टहरू भारतलाई समस्याको रूपमा हेर्छन् तर  चीनलाई स्वागत गर्छन् । अहिले कम्युनिस्ट सरकार हुँदै चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ । अर्को प्रमुख शक्ति काँग्रेसको सरकार बनेको समयमा अवस्था फरक हुन्छ । उसबाट आन्तरिक राजनीति लगायतका विषयमा यति खुला रूपमा चीनलाई स्वागत नहुन सक्छ ।