काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनताको चाहना र मागअनुसार नै कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।
कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च स्वयं संक्रमितले व्योर्नुपर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । तर, उनले सो सन्देशमा नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।
‘नागरिकको संवैधानिक हक र अदालतको फैसलाप्रति सरकार संवेदनशील छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सो सन्देशमा भनेका छन्, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरुका लागि शःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरु चालिएका हुन् ।’
सरकारले हालै मात्र आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।