काठमाडौं । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले कोरोना संक्रमणको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार र संवेदनाहीनताको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएको छ ।
सबै नागरिकको उपचार गर्न नसक्ने सरकारको निर्णयसँगै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सो समूहले एक विज्ञप्ति निकालेर सरकारको उक्त कार्यलाई यस्तो सज्ञा दिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र बाँकीको खर्च लाग्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका अलवा सो समाजले नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
