काठमाडौं । 'कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण गर्न चाहने सर्वसाधारणले निजी संस्थामा गएर सशुल्क परीक्षण गर्न सक्ने' भनेर सरकारले मंगलबार निर्णय गर्यो ।
मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले 'आरटी–पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनियता तथा नियामित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त अनिवार्य पालाना गर्ने गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमार्फत तोकिएको दररेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने' भनी निर्णय गरेको थियो ।
यही सूचनालाई तोडमोड गरी केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले 'निजी संस्थाबाट परीक्षण गराउन १५ हजार रुपैयाँ रेट तोकिएको' भनी समाचार सम्प्रेषण गरेकोप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
'सशुल्क परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले परीक्षणका लागि तोकिएको सम्पूर्ण मापदण्ड पुर्याएको हुनुपर्ने, परीक्षणको गोपनियता कायम गर्दै नियमित रिपोर्टिङ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।' मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस प्रकारको परीक्षण्को लागि मन्त्रालयले दररेट तोकिदिने भएतापनि हालसम्म कुनै दररेट तोकिनसकेको व्यवहोरा सर्वसाधारणका लगि जानकारी गराइन्छ ।'
परीक्षणबाट मात्रै संक्रमितलाई पहिलाचान गर्नसकिने भएकाले कोरोना परीक्षण्लाई व्यापक बनाउन लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यससम्बन्धमा के कति शुल्क लाग्ने, प्रयोशाला कस्तो हुने, सुरक्षा प्रवन्ध कसरी अपनाउने लगायउतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छिट्टै नै यसबारेमा आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
'निशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क परीक्षण गराउने' सो व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक अस्पतालहरुमा लामवद्ध भएर समय खेर फाल्न नचाहने र भिडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको अनुरोधमा मन्त्रालयले सशुल्क परीक्षण्को व्यवस्था मिलाउन लागेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
