नेकपा नामबाट निर्वाचितको हैसियत ?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि राष्ट्रियसभामा नेकपाको नामबाट करिब डेढ दर्जन सांसद आएका छन् । त्यसमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि छन् । तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधनपछि कास्कीबाट २ बाट उनकी धर्मपत्नी निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी नेकपाको नामबाट विजयी भएकी थिइन् । त्यसैगरी दर्जनौँ स्थानीय तहमा नेकपाको नामबाट निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू पदीय हैसियतबारे अहिले अन्योल भएको छ ?
माधव र बादल के हुने ?
फैसलासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले फेरि पार्टी एकता गर्न चाहेमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन गर्न सक्ने मार्ग त दिएको छ । तर त्यो सम्भावना निकै कम छ । त्यसो नहुँदा माधवकुमार नेपाल समूहको राजनीतिक भविष्य जोखिममा छ । उनीसहित नेकपा एमालेका दर्जनौँ सांसदलाई अप्ठेरो भएको छ । अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र छोडेर ओलीलाई साथ दिएका रामबहादुर थापा बादललाई पनि त्यतिकै समस्या हुने भएको छ ।
यो अवस्थामा बादल नेकपा माओवादी केन्द्रका ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसद लिएर ओलीसँग मिल्न जाने गणितीय सम्भावना छैन । यतिबेला सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न भने के माधव नेपालले तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्छन् भन्ने हो ? केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा नेपालले ३० प्रतिशतभन्दा माथि संख्या जुटाउन सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
यदि माधव नेपाल समूहका सांसद र बादललगायतका सांसदले पूर्ववत् दलमा बस्न नचाहेमा उनीहरूको सांसद पद के होला ? कानुन बमोजिम दल वा समूह विभाजन गरी नयाँ गठन वा अर्कोसँग मिलन नभएमा उनीहरूको पद स्वतः गुम्ने छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र नाममा दर्ता भएका नयाँ दल के हुने ?
यसबीचमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ता भइसकेको छ । त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र नामको पार्टी पनि दर्तामा छ । आयोगले गएको भदौ ३ मोरङकी सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले दल दर्ता गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता छ । नेकपा गठन भएयता दर्ता भएका ती दलको नाम के हुने ? सम्भवत सर्वोच्चको आदेशपछि ती दललाई नाम फेर्न आयोगद्वारा पत्राचार हुन सक्छ । तर पनि यो जटिल विषय र मुद्दा बनेको छ ।
विश्वासको मत ?
अर्को पेचिलो प्रश्न प्रधानमन्त्री संसद्मा विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । एमाले एक्लैको संसद्मा बहुमत छैन । यो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने मत पनि आएको छ । तर कतिपयले यो अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान नभएको दलिल गरेका छन् ।
सरकार कसको बन्ला ?
पुरानै अवस्थामा फर्कँदा ओलीलाई सरकार बनाउन डेढ दर्जन थप सांसदमात्र चाहिन्छ (पुरानो एमाले एकढिक्का हुँदा) । तर एमाले बाहेक सरकार बन्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सबै एकठाउँमा आउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनबारे पनि अन्योल नै छ । मिलीजुली सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना प्रबल नै छ । तर कसैले बहुमत सिद्ध नगरेको अवस्थामा भने मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था संविधानमा किटान छ ।
नेकपाको नामबाट भएका कामकारबाही
यसबीचमा नेकपाको नामबाट भए गरेका कामकारबाहीको हैसियत के हुने ? निर्वाचन आयोगमै नेकपा नामबाट भएका पत्राचारहरूको वैधानिकता के हुने ? दलहरूले आयोगलाई बुझाउनु पर्ने वार्षिक विवरण स्वाभाविक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रले यसबीचमा बुझाएका छैन । अब उनीहरूले यसबीचको के गर्नु पर्ला ?
