काठमाडौं । ६ महिनाअघि ल्याइएको गुठी विधेयक सरकारै ढल्ने गरी सिंगो काठमाडौं जागेपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
सो विधेयक फेरि ब्युताउँने प्रयास भइरहेको छ । भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल स्वयंले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
उनले सरोकारवाला र विज्ञसँग सहमतिमै विधेयक ल्याउने जनाएकी छन् । तर विवादास्पद गुठी विधेयकमा तत्काल त्यस्तो सहमति हुने संभावना देखिएको छैन । न त सरकारले नै सहमति जुटाउन न्युनतम पहलकदमी नै गरेको देखिन्छ ।
मन्त्री अर्यालले धर्म, संस्कृतिको संरक्षण तथा भूमी व्यवस्थापन गरी उत्पादकत्व बढाउन विधेयक ल्याउनु परेको तर्क गरेकी छन् ।
मन्त्री अर्यालले अब चाल्ने कदमले पुन: नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्याउने निश्चित छ ।
मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने जानकारी पनि दिएकी छन् । चार वर्ष यसअघि गठन भएको आयोग सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सुकुम्बासी सम्बन्धी ऐन कानुन नै नभएको सन्दर्भमा आयोग गैरकानुनी र औचित्यहीन भएको व्याख्या सर्वोच्चको थियो । अहिले पनि यस सम्बन्धी कानुन बनेको छैन ।
