काठमाडौं । अर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई मंगलवार पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै शर्माले भने, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन ।’

नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्दै उनले थपे, ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’

अर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुका हरेक इकाइलाई उत्पादन इकाइको रुपमा बदल्नुपर्ने बताए । ‘उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिंदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नको लागि संगठनको हरेक इकालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीहरुबाटै दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजान उनले आग्रह गरे । उनले दलित मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सशक्त बनाउँदै त्यसलाई संघर्षको एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।राजनैतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि पुरानो सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता यथावतै रहेको चर्चा गर्दै उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताए ।

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नहरुलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घ रोगीहरुलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको बताए । दलितहरुको लागि आवास योजना अघि सारिएको जानकारी पनि उनले दिए । यसअघि संचालित जनता आवास कार्यक्रमले समेत दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकाले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनीकरणलगायतको दिशामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत काम सुरु गरिसकेको जानकारी अर्थमन्त्री शर्माले दिए ।